हिवाळी अधिवेशन 2025 मध्ये आमदार शेखर निकम यांनी आपल्या मतदारसंघाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी, मूलभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, पूरनियोजन, पायाभूत कामे आणि ऐतिहासिक वारशाच्या जतनासाठी अत्यंत भावनिक पण तथ्याधारित अशा पद्धतीने शासनाचे लक्ष वेधले.

150 वर्षांच्या गौरवशाली वारशासाठी – नवी नगरपालिका इमारत तातडीची गरज

मुंबई–गोवा महामार्गावर वेगाने विकसित होत असलेल्या चिपळूण शहराचा 150 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा जपत त्याच्या विकासकामांना गती देण्याची आवश्यकता निकम यांनी अधोरेखित केली.

  • उपमुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या 153 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी त्यांनी सभागृहात कृतज्ञता व्यक्त केली.
  • दरवर्षी महापुरामुळे जीर्ण झालेली इंग्रजकालीन नगरपालिका इमारत वापरास अयोग्य झाल्याने, भाग क्र. 114 अंतर्गत 30 कोटींच्या नव्या इमारतीच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देण्याची त्यांनी आग्रही विनंती केली.
  • “उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चिपळूण दौऱ्यात मंजुरीचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होणे शहराच्या भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

चिपळूणची जीवनरेषा – तळी सुशोभीकरण व पूररक्षणाची तातडी गरज

चिपळूणला ‘तळ्यांचे शहर’ म्हटले जाते. या तळ्यांच्या सुशोभीकरणाला आणि संरक्षक कामांना गती देण्याची गरज निकम यांनी अधोरेखित केली.

  • पूर संरक्षण भिंत, नालाबांधणी आणि पूरनियोजित कामे पूर्ण झाल्यास चिपळूणचा वार्षिक पुराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटू शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
  • “नलावडा बंधाऱ्यामुळे शहराला थोडासा दिलासा मिळाला आहे; पण ब्लू लाइन–रेड लाइनचे प्रश्न गंभीर आहेत. 2021 पासून मी हा मुद्दा सातत्याने मांडतो आहे. नागरिकांना दिलासा मिळण्यासाठी ठोस निर्णय आवश्यक आहे,” असे त्यांनी ठाम शब्दांत सांगितले.

देवरुख – 52 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधीची तातडी गरज

  • देवरुख शहरासाठी 52 कोटींची पाणीपुरवठा योजना अंतिम टप्प्यात असून TS आणि सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत.
  • “आता फक्त निधी आणि जीआरची प्रतीक्षा आहे. हे त्वरित झाले पाहिजे, जेणेकरून नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा मिळेल,” अशी त्यांची मागणी होती.

गावागावातील विविध पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी दिल्याबद्दल त्यांनी मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले. मात्र—

  • काही कामे 90% पूर्ण असून केवळ 10% निधीअभावी थांबलेली आहेत; ती तातडीने पूर्ण करावीत.
  • ग्रॅव्हिटी योजनांमधील टॅपिंगची दीर्घकालीन अडचण कायमची दूर करण्याचे आवाहनही त्यांनी शासनाला केले.