महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये यावर्षी मोठी गडबड पाहायला मिळाली. मतदार याद्यांतील चुका, आरक्षणाच्या मर्यादा आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. यादरम्यान, नागपूर खंडपीठाने मतदानाच्या दिवशीच म्हणजे २१ डिसेंबरला मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत कडक भूमिका घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक संस्था यांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. निवडणुका कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
मतमोजणी तारीख कायम २१ डिसेंबर बदलणार नाही
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की २ डिसेंबरला झालेल्या मतदानाची मतमोजणी २१ डिसेंबर २०२५ रोजीच होईल. त्याआधी मतमोजणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
नागपूर, औरंगाबाद किंवा मुंबई उच्च न्यायालयातील कोणतेही आदेश किंवा प्रलंबित प्रकरणे निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करू नयेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
सुधारित कार्यक्रम लागूच
सुधारित वेळापत्रकानुसार, २४ नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी तसेच ७६ ठिकाणांतील १५४ सदस्यपदांसाठी २० डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार आहे. या सर्व जागांसाठी मतमोजणी २१ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होईल, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित के
