चिपळूण : आमदार रोहित पवार यांनी स्व.अजित दादा पवार यांच्या अपघात संदर्भात उपस्थित केलेले प्रश्न बघता प्रथमदर्शनी तो दखलपात्र गुन्हा असल्याचा संशय आहे.त्यामुळे पोलिसांना त्यांची एफआरआय दाखल करून घ्यावी लागेल.कोणत्याही सामान्य नागरिकाला कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जाऊन आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे.सन्मा.सुप्रीम न्यायालयाने देखील त्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.असे स्पष्ट मत तरुण विधिज्ञ ऍड.अरमान खान यांनी व्यक्त केले आहे.संविधानाने सामान्य नागरिकाला दिलेले अधिकार कोणीही नाकारू शकत नाही.असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झाले.हा एक महाभयंकर अपघात होता,असे प्रथमदर्शनी समोर आले.या अपघातात अजित दादा पवार यांच्या बरोबरच आणखी ४ जणांचा मृत्यू झाला.संपूर्ण महाराष्ट्राला हदरवणारी ही घटना घडल्यानंतर स्व.अजित दादा पवार यांचे पुतणे आमदार रोहित पवार यांनी या बाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत आक्षेप घेतला.तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात वेगवेगळे प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आले.त्यातून हा अपघात की घातपात.?असा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आणि सर्वत्र त्याची मोठी चर्चा होऊ लागली.अगदी दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत ही चर्चा ऐकण्यास मिळत आहे.
दरम्यान या संदर्भात चिपळूणचे तरुण वकील ऍड.अरमान खान यांनी स्पष्टपणे आपले मत व्यक्त केले आहे.स्व.अजित पवार यांचा अपघात आहे किंवा घातपात हा तपासाचा भाग आहे.त्याबद्दल संबंधित यंत्रणा तपास करत आहे.त्यांना पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे.तपास जर निःपक्षपातीपणे झाला तर सत्य बाहेर येईलच.कोणी कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी सत्य हे समोर येणारच आहे.पण सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना दुर्लक्ष करणे हे कायद्याला अनुसरून नव्हे,त्यामुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सामान्य जनतेची दखल घेणे हे तेथील प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठीच पोलीस ठाणे तसेच पोलीस दुरक्षेत्र यांची रचना करण्यात आली आहे.असेही ऍड.अरमान खान यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रत्यक्षात दखलपात्र गुन्हा आणि अदखलपात्र गुन्हा हे दोन्ही कायदे वेगवेगळे आहेत. त्याबद्दल वेगळी तरतूद आहेच.पण एखाद्या नागरिकाचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यासंदर्भात एफआरआय दाखल करून घेणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.भले त्या संदर्भात तपास केल्यानंतर जर तथ्य आढळत नसेल तर ती एफआरआय रद्द करण्यासाठी देखील कायद्यात तरतूद आहे.पण एफआरआय नोंदवूनच घ्यायाचा नाही.किंवा कायद्याच्या बाहेर जाऊन त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करून तक्रारदाराकडे दुर्लक्ष करावे हे कायद्याला अपेक्षित नाही.
देशातील कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जाऊन आपले म्हणणे निर्भयपणे मांडणे व आपली तक्रार दाखल करणे,गुन्ह्याचे स्वरूप बघता एफआरआय दाखल करणे हा त्याचा अधिकार आहे.कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद आहे.आणि विशेष म्हणजे सन्मा.सुप्रीम न्यायालयाने देखील तसे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.त्यामुळे आमदार रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांची एफआरआय पोलिसांना दाखल करून घ्यावी लागेल.अन्यथा तो सामान्य नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन ठरेल,त्याबद्दल वेगळी याचिका देखील दाखल करता येऊ शकते.असेही ऍड.अरमान खान यांनी म्हटले आहे.
स्व.अजित पवार यांच्या अपघातासंदर्भात एक एफआरआय दाखल आहे.त्यामुळे दुसरी एफआरआय दाखल करता येणार नाही.असे काही पोलिसांचे म्हणणे आहे.परंतु कायद्यात अशी तरतूद कुठेच नाही.एक अपघाताचा गुन्हा आहे.तर रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार तो गुन्हेगारी कृत्य (क्रिमिनल अफेन्स) आहे.अपघात घडला,आणि अपघात घडवला,असे दोन वेगवेगळे मुद्दे या प्रकरणात आहेत.अपघात घडला त्याचा तपास सुरू आहे.त्या एफआरआय मध्ये आमदार रोहित पवार यांचे सर्व मुद्दे समाविष्ट असतील तर मग दुसरी एफआरआय गरजेची नाही,परंतु रोहित पवार यांचे आक्षेप हे अपघात घडल्यानंतर चे आहेत.त्यांच्या म्हणण्यानुसार अपघात घडवला गेला म्हणजेच तो घातपात आहे.असा त्यांचा आरोप आहे.त्यामुळे गुन्हा नोंद करून घेण्यास कोणतीच हरकत नाही.अशी स्पष्ट माहिती ऍड.अरमान खान यांनी दिली आहे.
▶सविस्तर बातमी लिंकवर 👇🏻
🎤सागर Wave न्यूज 🎤👇🏻
🪀 व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन लिंक 🪀 👇🏻
