मुंबई : मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी संपूर्ण मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात आठवड्यातून एक दिवस सर्व बांधकामे आणि पाडकामे बंद ठेवावीत, अशी सूचना सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्राद्वारे केली आहे. हिवाळ्यात प्रदूषणाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तातडीने प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाबाबत नागरिकांकडून अनेक निवेदने प्राप्त झाली असून, मुंबई उच्च न्यायालयानेही हवेच्या खालावत चाललेल्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. महापालिकेने बांधकामस्थळांवरील प्रदूषण नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे शेलार यांनी स्वागत केले. २०१७-१८ पासून मुंबईतील पीएम-१० प्रदूषणाच्या पातळीत सुमारे ४८ टक्क्यांनी घट झाली असली, तरी प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणखी व्यापक उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईसाठी स्वतंत्र श्रेणीबद्ध कृती आराखडा (Graded Response Action Plan) तयार करून हवेची गुणवत्ता खालावताच पूर्वनिश्चित उपाययोजना लागू कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली. प्रदूषणग्रस्त भागांत प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याने रस्ते धुणे, पाण्याची फवारणी करणे, रात्रीच्या वेळी यांत्रिक पद्धतीने रस्ते स्वच्छ करणे, खड्ड्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे आणि खोदकामानंतर रस्ते पूर्ववत करण्याची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
कचरा जाळणे, कचरा डेपोतील आगी आणि बांधकामाचा राडारोडा बेकायदेशीरपणे टाकण्याच्या घटनांची तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन व समाजमाध्यम खाते सुरू करावे. तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून दोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि त्याचा साप्ताहिक अहवाल प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रदूषणाची तीव्रता अधिक असलेल्या ठिकाणी अँटी-स्मॉग गन व मिस्ट स्प्रेअरचा वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
मुंबई वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या समन्वयातून धूर सोडणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करावी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रांची तपासणी वाढवावी आणि वैध प्रमाणपत्र नसलेल्या अवजड वाहनांना मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात प्रवेश देऊ नये, असे शेलार यांनी सुचविले. तसेच, बांधकामस्थळांवर सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणा बसविण्याची प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करावी आणि लाकूड किंवा कोळशाचा वापर करणाऱ्या उर्वरित ८७ बेकऱ्यांचे स्वच्छ इंधनावर रूपांतर करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
उद्योगांनी कोळशाऐवजी हरित इंधन वापरावे
मुंबई महानगर प्रदेशातील उद्योगांच्या इंधन वापराचा प्रश्न उपस्थित करताना, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटच्या अहवालानुसार, या प्रदेशातील उद्योग ऊर्जा आणि इंधनासाठी सुमारे २० लाख टन कोळशाचा वापर करतात, असे शेलार यांनी नमूद केले. उद्योगांना स्वच्छ व हरित इंधनाकडे वळण्यासाठी कमी व्याजदराची कर्जे, सरकारी करांमध्ये सवलती आणि हरित ऊर्जा निधीतून आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील सार्वजनिक व खासगी वाहतूक वाहनांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवाव्यात आणि वाहन उद्योग व खासगी कंपन्यांचा त्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वायुप्रदूषणाविरोधातील लढ्यात नागरिक, युवक आणि उद्योग क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सांगत, मुंबईतील सर्व २६ प्रशासकीय विभागांमध्ये नागरिकांच्या संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय विभागांच्या बैठका घेऊन स्थानिक समस्यांवर उपाययोजना निश्चित कराव्यात, अशी सूचना शेलार यांनी केली. तसेच, उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन प्रदूषण नियंत्रणासाठी त्यांचे सहकार्य, तांत्रिक मदत आणि आर्थिक सहभाग मिळवावा, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. मुंबईतील वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून तातडीने आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
