पुणे : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरील बहुचर्चित ‘मिसिंग लिंक’च्या (Missing Link) धर्तीवर आता महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एका अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव समोर आला आहे.

कोकणात दरवर्षी पुराच्या रूपात समुद्राला जाऊन मिळणारे अतिरिक्त पाणी पश्चिम घाटाच्या पूर्वेकडील दुष्काळी भागात वळवण्यासाठी ‘वॉटर लिंक टनेल’ (Water Link Tunnel) उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘किसान आर्मी’चे (Kisan Army) नेते प्रफुल्ल कदम यांनी हा क्रांतिकारी प्रस्ताव थेट राज्य सरकारसमोर मांडला असून, या योजनेमुळे महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांची पाण्याची टंचाई कायमची दूर होऊ शकते, असा दावा केला आहे.

Water Link Tunnel Marathwada : कोकणातील 249.43 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळणार

कोकण भागात मान्सूनच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो आणि पुराचे अब्जावधी लिटर पाणी वाया जाऊन समुद्राला मिळते. कोकणातील तब्बल 249.43 टीएमसी (TMC) अतिरिक्त पाणी एका विशाल बोगद्याद्वारे (Tunnel) पश्चिम घाट ओलांडून मराठवाड्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात वळवण्याची मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

हा वॉटर लिंक प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना संजीवनी मिळणार आहे. मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकप्रमाणेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा अंडरग्राउंड टनेल तयार केल्यास पाण्याचे बाष्पीभवन होणार नाही आणि थेट आवश्यक त्या धरणांमध्ये पाणी पोहोचवता येईल.

या योजनेमुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नागरिकांचाच नव्हे, तर पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेजारील दाक्षिणात्य राज्यांचाही पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटवण्यास मोठी मदत होणार आहे. आता या प्रस्तावावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

River Linking Project : नदीजोड प्रकल्प राबवणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

एल निनोच्या परिणामामुळे राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला असून जवळपास 80 टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचं चित्र आहे. राज्यासमोर यंदा दुष्काळाची गंभीर चिंता आहे. परंतु या आव्हानाचा सामना करत पुढील काळात महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्यात ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस पडतो त्या ठिकाणचे पाणी हे अवर्षणग्रस्त प्रदेशात नेण्याचे नियोजन सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यासाठी राज्यात नदीजोड प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.