मुंबई : सरकारी शाळांचे अस्तित्व, शिक्षणाचा अधिकार आणि सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या भवितव्याच्या प्रश्नावर ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा मंचा’च्या वतीने आझाद मैदान येथे सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला शिवसेना नेते तथा सचिव आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित राहून ठाम पाठिंबा दिला. यावेळी त्यांनी १५ मार्च २०२४ रोजीचा संचमान्यता शासन आदेश मागे घेण्याची मागणी करत सरकारच्या धोरणावर तीव्र शब्दांत टीका केली.
सरकारी शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या, शिक्षकांची पदे आणि संचमान्यतेच्या निकषांचा थेट संबंध शाळांच्या अस्तित्वाशी आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेशी जोडला जात असल्याने, संचमान्यतेच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करून सरकारी शाळा टिकविण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली. शिक्षणाचे व्यापारीकरण वाढत असताना सरकारी शाळांची संख्या आणि सुविधा कमी होणे हा केवळ शिक्षकांचा प्रश्न नसून गरीब, ग्रामीण आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षणाचा हक्क आणि सरकारी शाळांचे अस्तित्व यासाठीचा हा लढा व्यापक सामाजिक प्रश्न बनत असून, शासनाने आंदोलकांच्या मागण्यांवर संवादातून तोडगा काढावा, अशी भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली. आंदोलनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनीही उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.
“लढेंगे, जितेंगे!” या निर्धाराने आंदोलनकर्त्यांनी आपला संघर्ष सुरू ठेवला असून सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना, सत्यशोधक जनआंदोलन आणि सत्यशोधक शिक्षक सभा यांच्या वतीने हा लढा पुढे नेण्यात येत आहे.
