चिपळूण : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ३०४ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला होता, मात्र त्यात कोकणातील चिपळूण तालुक्याचा समावेश नव्हता. चिपळूण तालुक्यातही पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सप्टेंबर महिन्यात लागोपाठ तीन आठवडे पावसाचा खंड पडला होता. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सुरुवातीच्या यादीत चिपळूणचे नाव वगळले गेले होते.
या बाबत चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार माननीय श्री. शेखर निकम सर यांनी तातडीने आक्रमक भूमिका घेतली.
त्यांनी यापूर्वी २६ सप्टेंबर आणि १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्राद्वारे सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यावर तदनंतर लगेच त्यांनी थेट मदत व पुनर्वसन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधला, तसेच प्रत्यक्षात भेट घेऊन चिपळूणमधील असलेली विदारक वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली.
आमदार शेखर निकम यांच्या या सातत्यपूर्ण आणि तळमळीच्या प्रयत्नांना अखेर मोठे यश आले आहे.
काल पार पडलेल्या शासनाच्या बैठकीत चिपळूणमधील परिस्थितीची दखल घेत ही वस्तुस्थिती मान्य करण्यात आली. यानुसार तालुक्यातील २० टक्के गावांमध्ये ग्राउंड ट्रुथिंग (Ground Truthing) करून तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा
आमदार निकम सर यांच्या जिद्दीमुळे आणि पाठपुराव्यामुळे चिपळूण तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे चिपळूणमधील बाधित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹५,००० ची अग्रीम मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला असून, तालुक्यातील बळीराजाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
सणासुदीच्या काळात लोकप्रतिनिधीने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी दाखवलेली ही तत्परता आणि मिळवून दिलेला न्याय याबद्दल संपूर्ण चिपळूण तालुक्यातून आमदार शेखर निकम यांचे आभार मानले जात आहेत.
