मुंबई : एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत रहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ८ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत,अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
विधान परिषद नियम ९३ अन्वये उपस्थित सूचनेवर निवेदन करताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहाला राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याच्या अनुषंगाने अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असून त्यानुसार ५ मार्च २०२६ रोजी तेल कंपन्यांना एलपीजीचा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रसरकारने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती एलपीजी सिलेडरच्या किंमतीत वाढ केली असून ती ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये करण्यात आली आहे. व्यावसायिक सिलेंडरची किंमतही १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपये करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुरवठा साखळी सुरळीत रहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्याकरीता जिल्हास्तरावर दक्षता, फिरते पथक स्थापन करुन आवश्यक तपासण्या करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत व राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.
घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. तसेच, राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे तसेच, नागरीकांच्या एलपीजी गॅस पुरवठ्या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता शासनाकडून व्हॉटसॲप क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Rifil) मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर योजनेचे ७५,८१,६२१ (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना -PMUY चे ५२,१७,३९६ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना-Non-PMUY चे २३,६४.२२५) एवढे लाभार्थी आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत PMUY लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदान रु. ३०० रुपये वगळून घरगुती गॅस सिलेंडरची उर्वरित रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते तर, Non-PMUY च्या लाभार्थ्यांना संपूर्ण गॅस सिलेंडरची रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते.
एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ११ मार्च २०२६ रोजी माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
केंद्रशासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक (Commercial) गॅसचा वापर लक्षात घेऊन शिल्लक व्यावसायिक एलपीजी गॅसचे वाटप राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत.
शासनाकडून सर्व तेल कंपन्या (BPCL, HPCL,IOCL), गॅस वितरक यांच्या बैठका घेण्यात येत असून एलपीजी पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आले असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे.
तसेच राज्यातील एलपीजी गॅस सिलेंडर पुरवठा नियमित ठेवणे, संभाव्य तुटवडा परिस्थितीचे व्यवस्थापन करणे, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत १३ मार्च रोजीच्या परिपत्रकान्वये सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व पोलीस आयुक्त, सर्व पोलीस अधिक्षक तसेच, सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना दिल्या असून त्याची अंमलबजावणी चालु आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमांना १०० टक्के पुरवठा दिला जात आहे. संरक्षण, शासकीय विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक तसेच पोलीस आणि तुरुंगांच्या उपहारगृहांना ७० टक्के तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची उपहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के पुरवठा देण्यात येत आहे.
दरम्यान, रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादनही वाढवण्यात आले असून ते ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर विशेष समित्या आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून तेल कंपन्या आणि गॅस वितरकांसोबत नियमित बैठकाही घेतल्या जात आहेत. एलपीजी बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवेमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वाहतूक व वितरणासाठी पोलीस संरक्षणही देण्यात येत आहे.
राज्यातील दक्षता पथकांनी जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत २१२९ तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत १२०८ गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले असून जप्त मालाची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये आहे. याप्रकरणी २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये खाद्यतेलांच्या किमतीत साधारण वाढ झाली आहे. १ फेब्रुवारी ते ११ मार्च २०२६ या कालावधीत तेलाच्या किमतीत अनुक्रमे पुढील प्रमाणे वाढ दिसून येत आहे. (सरासरी किंमत /कि.ग्रॅ.) शेंगदाणा तेल रु. १८८.२१ – रु. १९४.३२, राईचे तेल रु. २००.६७ – रु. २०४.२२ , वनस्पती तेल रु. १६०.४७ – रु.१६०.६३, सोया तेल रु.१५३.६३ – रु.१५९.३२, सनफ्लॉवर तेल रु.१७२.१६ – रु.१७८.०५
पाम तेल , रु.१४५.६० – रु.१४८.६० याप्रमाणे खाद्यतेलाच्या किंमती आहेत.
तेल कंपन्यांकडे एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून वितरण सुरळीत सुरू आहे. नागरिकांनी एलपीजी पुरवठ्याबाबत कोणतीही चिंता करू नये, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
