मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढ्याला गती देण्यासाठी आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांवर चर्चा करण्यासाठी आज मुंबईतील विधानभवन येथे उच्चाधिकार समितीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस समितीचे सन्माननीय सदस्य म्हणून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री तथा विद्यमान खासदार नारायण राणे यांचे विधानभवन येथे आगमन झाले.
​राणे परिवारासह आमदारांची उपस्थिती सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार आक्रमक सर्वोच्च न्यायालयात आगामी काळात होणाऱ्या महत्वपूर्ण सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीकडे संपूर्ण सीमावासीयांचे आणि महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
​राणे परिवारासह आमदारांची उपस्थिती खासदार नारायण राणे यांचे विधानभवनात आगमन झाले, तेव्हा त्यांच्यासोबत त्यांचे सुपुत्र तथा राज्याचे कॅबिनेट मंत्री श्री. नितेश राणे, आमदार श्री. निलेश राणे आणि ज्येष्ठ आमदार श्री. कालिदास कोळंबकर हेदेखील उपस्थित होते. विधानभवन परिसरात नेत्यांच्या या उपस्थितीमुळे राजकीय वातावरण आणि सीमाप्रश्नाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे.
​काय आहे या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचा अजेंडा?
​न्यायालयीन लढ्याची रणनीती: सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्याला गती देणे आणि महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करणे. कानडीकरणाला विरोध: कर्नाटक प्रशासनाकडून सीमाभागात केल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या कानडीकरणावर तोडगा काढणे.
​सीमावासीयांना दिलासा: सीमाभागातील मराठी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना सवलती तसेच शिष्यवृत्ती देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार आक्रमक गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी आणि ८६५ गावांमधील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे या बैठकीवरून स्पष्ट होत आहे. उच्चाधिकार समितीच्या या बैठकीला सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष आणि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी देखील उपस्थित राहणार आहेत. खासदार नारायण राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्याच्या मार्गदर्शनामुळे महाराष्ट्राची बाजू अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.