लांजा:(गोविंद चव्हाण)केंद्र शासनाच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांना विविध विषयांवर केवायसी करायला भाग पाडत आहे.त्यासाठी शासनाचे कार्यालय नाही.बाहेर कुठेही करा असे शासन सांगत आहे.
ऑनलाईन केवायसी करा नेट नसल्याने ऑनलाईन होत नाही नेट केव्हा येईल व केव्हा जाईल यांचा नेम नाही.बॅकेचे कर्मचारी बॅकेपुरता केवायसी करतात. पी.एम.किसान, शेतीविषय फळपिक नुकसानभरपाई, शासकीय मानधन, पेन्शन, व अन्य विषयांवर केवायसी करायला भाग पाडतात.बाहेर ऑनलाईन करायला प्रत्येकज्ञ विषयाच्या केवायसी ला पन्नास रुपये शेतकऱ्यांना मोजावे लागतात.ऑनलाईन करते वेळी नेट नसेल तर हेलपाटे मारावे लागतात.त्यासाठी शेतकऱ्यांना लांबी वरून येणे जाणे गाडी खर्च महागात पडत आहे.
एका बाजूने शासन शेतकऱ्यांना शासन सवलत देत आहे.तर एका बाजूने शेतकऱ्यांना फेरफटका मारावा लागत आहे.त्यासाठी खर्च करावा लागत आहे. कोणत्याही केवायसी साठी एक शासकीय कार्यालय ठेवावे शेतकऱ्यांना पिएम किसान केवायसी कुठेही होते मात्र फळ पिकांसाठी, शेती साठी केवायसी बोटावर मोजण्या इतक्या ठिकाणी होते.
