मुंबई : औष्णिक विद्युत केंद्रांतील राखेचा शाश्वत वापर करून पर्यावरण संवर्धनासह राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला. या करारानुसार जानेवारी २०२७ ते डिसेंबर २०२८ या कालावधीत पूर्व महाराष्ट्रातील प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आणि खनिज वाहतूक मार्ग प्रकल्पांसाठी सुमारे ६.१७ कोटी मेट्रिक टन राखेचा वापर प्रस्तावित आहे.
महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार बी. गायकवाड यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी महानिर्मितीचे संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) डॉ. नितीन वाघ, एमएसआरडीसीचे मुख्य व्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र
टोके आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या करारामुळे महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील राखेचा वापर राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे. यामध्ये नागपूर–गोंदिया द्रुतगती मार्गासाठी २.०९ कोटी मेट्रिक टन, भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्गासाठी १.१४ कोटी मेट्रिक टन, नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती मार्गासाठी २.७९ कोटी मेट्रिक टन आणि नवेगाव मोरे–सुरजागड खनिज वाहतूक मार्गासाठी ०.१५ कोटी मेट्रिक टन राखेची अंदाजित आवश्यकता आहे.
नागपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी कोराडी किंवा खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातून, तर चंद्रपूर परिसरातील प्रकल्पांसाठी चंद्रपूर केंद्रातून राख उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रकल्पांची तांत्रिक आवश्यकता, प्रत्यक्ष स्थळस्थिती आणि राखेची उपलब्धता यानुसार वापराच्या प्रमाणात बदल होऊ शकतो.
प्रकल्पनिहाय राखेचे प्रमाण, उचल वेळापत्रक, राखेचा स्रोत, वाहतूक व्यवस्था आणि आर्थिक साहाय्याच्या अटी निश्चित करण्यासाठी संबंधित औष्णिक विद्युत केंद्र, एमएसआरडीसी आणि अधिकृत कंत्राटदार किंवा संबंधित संस्थेदरम्यान स्वतंत्र त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहेत. राखेचे मोजमाप, वापराचे प्रमाणीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र आर्थिक साहाय्याच्या दाव्यांवर कार्यवाही केली जाईल.
राखेचे उत्खनन, वाहतूक, हाताळणी आणि वापर करताना पर्यावरणीय नियम, तांत्रिक मानके आणि वैधानिक तरतुदींचे पालन केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या उडती राख अधिसूचनेनुसार राखेचा शंभर टक्के वापर साध्य करणे आणि राज्य शासनाच्या १९ सप्टेंबर २०२५ च्या राख उपयोग धोरणाची अंमलबजावणी करणे, हा या सहकार्याचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
या सामंजस्य करारामुळे औष्णिक विद्युत केंद्रांतील जुन्या राखेचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होण्यास मदत होणार असून, दीर्घकालीन राख साठवणुकीशी संबंधित पर्यावरणीय व कार्यान्वयन जोखीम कमी होण्यास हातभार लागेल. तसेच, राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राखेच्या शाश्वत वापराची व्यवस्था निर्माण होईल. हा करार ३१ मार्च २०३२ पर्यंत किंवा संबंधित प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत वैध राहणार आहे. दोन्ही संस्थांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराराची मुदत वाढविता येणार आहे.
