मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये “Trigger-1” अंतर्गत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या शासन निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते महेश तपासे यांनी फडणवीस सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अंतरिम व प्रत्यक्ष पीक नुकसान भरपाई केव्हा आणि किती मिळणार, याचा स्पष्ट खुलासा करावा अशी मागणी केली.
तपासे म्हणाले “या शासन निर्णयातच स्पष्टपणे नमूद आहे की Trigger-1 अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेली मदत ही केवळ प्राथमिक स्वरूपाची आहे — जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामांच्या निकषांत शिथिलता, पाण्याचे टँकर, तसेच चारा व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था. मात्र पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीबाबतच्या तातडीच्या आर्थिक भरपाईबाबत हा शासन निर्णय मौन बाळगतो — ती भरपाई स्वतंत्र, भविष्यातील शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल, आणि तीही पंचनामे (शेतातील प्रत्यक्ष नुकसानीचे सर्वेक्षण) पूर्ण झाल्यानंतरच”.
“सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, आणि तरीही त्याच आदेशात असे म्हटले आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीची भरपाई ‘नंतर’, आणखी कागदपत्रे व सर्वेक्षणानंतर मिळेल. ज्यांची पिके आधीच वाया गेली आहेत, असे शेतकरी भविष्यातील शासन निर्णयाच्या आश्वासनांवर तग धरू शकत नाहीत,” असे तपासे म्हणाले.
हा प्रकार दरवर्षीचाच असल्याचे सांगत ते म्हणाले, “दरवर्षी तेच चित्र दिसते — शासन निर्णय काढला जातो, काही तोंडदेखली मदत जाहीर केली जाते, आणि खरी भरपाई ‘सर्वेक्षणानंतर’ या नावाखाली पुढे ढकलली जाते. तोपर्यंत हंगाम संपलेला असतो आणि शेतकऱ्याने जगण्यासाठी आधीच चढ्या व्याजाने कर्ज काढलेले असते. आम्ही सरकारकडे लेखी स्वरूपात स्पष्ट कालमर्यादा देण्याची मागणी करतो — पंचनामे कधी पूर्ण होणार आणि सर्व २६५ Trigger-1 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना अंतरिम व प्रत्यक्ष पीक नुकसान भरपाई केव्हा दिली जाणार.”
तपासे पुढे म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार साहेब यांनी १६ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातच याबाबत आधीच लक्ष वेधले होते आणि किमान ५०,००० रुपये प्रति हेक्टर तातडीचे मदत पॅकेज तसेच इतर उपाययोजनांची मागणी केली होती. मात्र सरकारच्या या शासन निर्णयाने केवळ प्रक्रियात्मक सवलतींची यादी दिली असून खरी आर्थिक मदत अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली आहे.
