मुंबई : – रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सन 2017 मध्ये घडलेल्या खून प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेले आरोपी नरेंद्र संतोष साळवी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. आरोपीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अॅड. श्रेयश सुधीर बुटाला यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली.
या प्रकरणात नरेंद्र साळवी यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302, 397, 201, 120-ब सह 34 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यादरम्यान अभियोजन पक्षाने एकूण 32 साक्षीदार तपासले. त्यानंतर 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी खेड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपींना कलम 302, 201 व 120-ब सह 34 अंतर्गत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच कलम 397 अंतर्गत सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षाही सुनावण्यात आली होती. या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या कार्यवाहीदरम्यान अॅड. श्रेयश सुधीर बुटाला यांनी अभियोजन पक्षाच्या कथनातील विविध विसंगती, साक्षीदारांच्या जबाबांमधील त्रुटी तसेच पुराव्यांच्या साखळीतील महत्त्वाच्या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. विशेषतः, कथित खून हा वाहनामध्ये झाल्याचा अभियोजन पक्षाचा दावा बचाव पक्षाने आव्हानित केला. वाहनामध्ये रक्त असल्याचे अभियोजनाचे म्हणणे असतानाही वाहनाची पाहणी करणाऱ्या साक्षीदाराला वाहनात कोणतेही रक्त आढळले नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. तसेच घटनास्थळी करण्यात आलेल्या श्वानपथकाच्या तपासणीचा अहवालही अभियोजनाच्या कथनाला अपेक्षित पुष्टी देत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान, आरोपीच्या सांगण्यावरून रक्ताने माखलेल्या चाकूची जप्ती झाल्याची बाबही या प्रकरणात महत्त्वाची होती. मात्र, केवळ सदर जप्तीच्या आधारावर अभियोजनाची संपूर्ण कथा निर्विवादपणे सिद्ध होते का, तसेच उपलब्ध इतर पुराव्यांच्या पार्श्वभूमीवर या जप्तीचे स्वरूप आणि पुराव्याच्या साखळीतील त्याचे महत्त्व काय, याबाबत बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर प्रभावी युक्तिवाद केला.
अभियोजनाच्या पुराव्यांतील विसंगती, घटनाक्रमाबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने नरेंद्र संतोष साळवी यांना जामीन मंजूर केला. या सुनावणीत अॅड. श्रेयश सुधीर बुटाला यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे दोषी ठरलेल्या आरोपीला उच्च न्यायालयातून दिलासा मिळाला.
