म्हाप्रळ : (सावित्री खाडी) येथील वाळू साठवणूक प्लॉटला तात्काळ मंजुरी देऊन ड्रेझरद्वारे वाळू उपसा सुरू करावा. तसेच मंडणगड तालुक्यातील रखडलेली विकासकामे व घरकुलांची कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बिलाल म्हाळुंकर यांनी केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून मंडणगड तालुक्यात वाळूची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांची घरकुल योजनांची कामे, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे तसेच शासनाची विविध विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर रखडलेली आहेत.
१. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही वाळू उपसा बंद :
सावित्री खाडी अंतर्गत म्हाप्रळ-बाणकोट येथील वाळू गटांची मागील वर्षीच कायदेशीर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष वाळू उपशाचे काम सुरू झालेले नाही.
२. वाळू साठवणूक प्लॉट व NA परवानगीचा अडथळा :
वाळू उपसा करून ती साठवण्यासाठी म्हाप्रळ येथे निश्चित करण्यात आलेल्या प्लॉटला अकृषक (NA) परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. सदर परिसर CRZ तसेच कांदळवन क्षेत्राच्या जवळ असल्याने संबंधित पर्यावरणीय व महसूल नियमांनुसार आवश्यक मंजुरी प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
३. टेंडरधारकांना प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात अडचणी :
वाळू साठवणुकीसाठी अधिकृत व नियमित प्लॉट उपलब्ध नसल्यामुळे टेंडरधारकांना ड्रेझरचा ताबा घेऊन प्रत्यक्ष वाळू उपसा सुरू करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी, शासन स्तरावर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू उपलब्ध होत नाही.
४. सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान :
वाळूअभावी अनेक गरीब व गरजू नागरिकांची घरकुले अर्धवट अवस्थेत आहेत. तसेच, विविध शासकीय विकासकामांनाही याचा फटका बसत आहे. बाजारातील उपलब्ध खासगी वाळूचे वाढलेले दर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.
मागणी :
वरील सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, ही नम्र विनंती.
कांदळवन, CRZ व पर्यावरणाशी संबंधित सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करून म्हाप्रळ येथील वाळू साठवणूक प्लॉटला आवश्यक ती तात्पुरती अथवा विशेष बाब म्हणून कायदेशीर मंजुरी देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी.
तसेच, संबंधित टेंडरधारकांना आवश्यक परवानग्या व प्रक्रिया पूर्ण करून ड्रेझरचा ताबा घेऊन वाळू उपसा व नियमानुसार पुरवठा सुरू करण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत.
