मुंबई : लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी न्यायपालिका हा अतिशय महत्त्वाचा स्तंभ असतो. राहुल गांधी यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेला मोर्चा हा देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच काढलेला मोर्चा होता. आजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाने अशा पद्धतीची झुंडशाही केली नव्हती. राहुल गांधी यांचा न्यायव्यवस्थेवर आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या संविधानावरही विश्वास नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. हा मोर्चा फक्त सर्वोच्च न्यायालायावरचा नव्हता तर संविधानाच्या एका आधारस्तंभावरचा हल्ला होता, अशी घणाघाती टीका भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी मंगळवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
दुर्दैवाने, संविधान पायदळी तुडवण्याचा इतिहासच काँग्रेसचा असल्याचे नमूद करीत श्री. बन म्हणाले, इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणी लादून संविधान पायदळी तुडवले होते. त्यानंतर आता राहुल गांधी संविधान पायदळी तुडवण्याचे काम करत आहेत. लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या स्तंभांवर, विशेषतः चौथ्या स्तंभावर त्यांनी काल हल्ला केला. काल एका महिला पत्रकाराला आंदोलनात कशा पद्धतीने धक्काबुक्की, मारहाण केली आणि महिला पत्रकाराचा अपमान केला. इतकेच नव्हे तर कालच्या मोर्चादरम्यान आपल्या कार्यकर्त्यांनाही धक्काबुक्की करत आंदोलनातून बाहेर काढले. सत्ता नसताना राहुल गांधींची एवढी दादागिरी असेल, तर उद्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांची अवस्था काय करतील, याचा विचार काँग्रेसच्या लोकांनी आणि मोर्चात गेलेल्या लोकांनीही करावा.
फक्त कार्यकर्ते सोडा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. शिवकुमार राहुल गांधींसोबत चालत असताना राहुल गांधींच्या गाडीमधून त्यांना धक्काबुक्की करून बाजूला करण्यात आले ही काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांची अवस्था आहे. फक्त राहुल गांधी आणि गांधी कुटुंबातील लोक नेतृत्व करतील. मग डी. शिवकुमार असोत किंवा काँग्रेसचे कार्यकर्ते असोत, यांना धक्के खावे लागतील. म्हणून ही परिवारवादी पार्टी आहे. यांना फक्त राहुल आणि प्रियंका गांधींना महत्त्व द्यायचे आहे, बाकी कुणालाही महत्त्व द्यायचे नाही, अशी टीका श्री. बन यांनी केली.
हल्ली जनाब संजय राऊत हे राहुल गांधींचे प्रवक्ते झाले आहेत. त्यांना उद्धवजी ठाकरेंशी काही देणेघेणे नाही. पूर्वी ते पवारांची प्रवक्तेगिरी करायचे, आता राहुल गांधींची प्रवक्तेगिरी करतात. जंतरमंतरवर बंदी का घातली, असा सवाल ते करत आहेत. संजय राऊत, दिल्लीत कुठेही आंदोलन करण्यावर बंदी घातलेली नाही. जंतरमंतर हे दिल्ली शहराच्या मध्यवर्ती भागात आहे. तिथे एखादे आंदोलन केले तर सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सरकारने रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि शाहदरा मैदान अशा पर्यायी जागा दिल्या आहेत, असे श्री. बन यांनी लक्षात आणून दिले.
संजय राऊत, सर्वात आधी दिल्लीत लाल किल्ला मैदानावर आंदोलन करता येत होते. परंतु इंदिरा गांधी यांनी 1972 मध्ये लाल किल्ल्याच्या परिसरात आंदोलन करण्यासाठी बंदी घातली. हा बंदी घालण्याचा इतिहास काँग्रेसचा आहे. दिल्लीमध्ये पूर्वी जंतरमंतरवर नव्हे तर लाल किल्ल्यावर आंदोलने होत होती. 1988 पर्यंत बोट क्लबच्या मैदानावर आंदोलने केली जात होती. परंतु राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी बोट क्लब मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी बंदी घालत जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यास सांगितले. 1988 मध्ये राकेश टिकैत यांचे वडील महेंद्रसिंग टिकैत यांनी बोट क्लब मैदानावर केलेल्या शेतकरी आंदोलनाला वैतागून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी बोट क्लब मैदानावर कायमची बंदी घातली आणि तिथे आंदोलन होऊ दिले नाही, असा तपशील श्री. बन यांनी मांडला.
बंदी घालण्याचा इतिहास काँग्रेसचा आहे आणि तो राहुल गांधीं आणि संजय राऊत यांनी वाचायला पाहिजे. लोकांनी प्रामाणिकपणे रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे. परंतु त्या आंदोलनाची एक पद्धत असते. आजपर्यंतच्या इतिहासात कधीही न्यायालयाच्या विरोधात अशा पद्धतीने आंदोलन झाले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होत असताना सरन्यायाधीशांची वेळ मिळवून द्या, अशी झुंडशाही यापूर्वी एकाही विरोधी पक्षनेत्याने केली नव्हती. देशाला विरोधी पक्षनेत्याची गरज आहे; परंतु देशाला अशा पद्धतीने झुंडशाही करणाऱ्या नेत्यांची गरज नाही, असे श्री. बन यांनी सुनावले.