रायगड : महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. साय डोंगर परिसरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच, मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या परिसराला भेट देत वृक्षतोडीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर टीका करत प्रकल्पाच्या उद्घाटनाला विरोध करण्याची भूमिका मांडली. तसेच, सह्याद्री आणि जंगलसंपदा वाचवण्यासाठी स्थानिकांनी एकजूट कायम ठेवावी, असे आवाहनही केले.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. साय डोंगर परिसरातील वृक्षतोडीमुळे पर्यावरण, जंगलसंपदा आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित होत असताना, आता मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
जरांगे पाटील यांनी साय डोंगर परिसराला भेट देऊन प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या आणि आक्षेप जाणून घेतले. या भेटीदरम्यान त्यांनी टोरंट प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत राज्य सरकारवर टीका केली.
“टोरंट प्रकल्पाचं उद्घाटन होऊ देणार नाही,” अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली. तसेच, या लढ्यात स्थानिकांनी कोणत्याही परिस्थितीत एकजूट कायम ठेवावी आणि आपापसांत फूट पडू देऊ नये, असे आवाहन केले.
“पैशाला विकले जाऊ नका. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला सह्याद्री वाचवा,” असे सांगत त्यांनी स्थानिकांना जंगल आणि निसर्गाच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
या प्रश्नावर केवळ एका पक्षाने लढा देण्याऐवजी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करून एकत्रित बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांना केली. सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला आपला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी स्थानिकांच्या एकजुटीवर भर दिला.
दरम्यान, टोरंट प्रकल्पामुळे होणारी वृक्षतोड आणि त्याचे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम यावरून परिसरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. एका बाजूला ऊर्जा निर्मिती आणि विकासाचा मुद्दा, तर दुसऱ्या बाजूला जंगलांचे संवर्धन आणि स्थानिकांच्या आक्षेपांचा प्रश्न, यामुळे हा विषय आता अधिक चर्चेत आला आहे.
जरांगे पाटील यांच्या या भेटीनंतर टोरंट प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा आणि पुढील राजकीय घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे. आता या प्रकल्पाबाबत स्थानिकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासन आणि संबंधित प्रकल्प व्यवस्थापन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
