मुंबई : भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांचे प्रलंबित मागण्यांवर विभागातील संघटनांकडुन आजपर्यत सनदशीर मार्गाने लढा उभारण्यात आला आहे. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण मुंबई, खंडपीठ नागपुर यांचेकडील मुळ अर्ज क्र. ४३६/२०१७ पवनकुमार केवटे व इतर ९८ मधील दिनांक १४/०१/२०२० चे आदेशान्वये अद्यापही तांत्रिक वेतनश्रेणी लागु करण्यात आलेली नाही.
तसेच मा. मंत्री महसुल यांचे अध्यक्षतेखाली संघटना प्रतिनिधी यांचेसोबत मंत्रालय, मुंबई येथे दिनांक ०४/०६/२०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत दीडशे दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांचे मागण्या मान्य करणेबाबत आश्वासित करण्यात आले होते. मात्र दीडशे दिवसांचा कालावधी संपुन तीन महीने झाले असुनही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. विभाग व शासन स्तरावरुन याबाबत केवळ वेळकाढुपणा करुन कर्मचा-यांचे संविधानिक न्याय हक्कांवर गदा आणण्याचे व दबावतंत्राचा वापर करुन काम सुरु आहे.
भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांच्या शासन स्तरावरील प्रलंबित मागण्या खालील प्रमाणे
१तांत्रिक वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत. २सुधारीत आकृतीबंध (भूकरमापक व परिरक्षण भूकरमापक यांचे वाढीव पदांसह).
३मोजणी कर्मचा-यांना निश्चित प्रवासभत्ता ठरवुन तो वेतनामध्ये समाविष्ट करणेबाबत. ४इतर विभागातील अधिका-यांना पुरेसे तांत्रिक ज्ञान नसल्याने त्यांना या विभागात बदली अथवा प्रतिनियुक्ती न देणेबाबत.
५विभागाचे खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करणेबाबत. ६शेत रस्ते मोजणी व हद्दकायम बाबत शासन निर्णय दिनांक २९/०८/२०२५ मध्ये सुधारणा करणेबाबत.
७मोजणी ही बाब धोरणात्मक बाब म्हणुन अंतर्भूत करण्यात येऊ नये. ८भूमि अभिलेख विभाग हा तांत्रिक विभाग असल्याने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे हे संवर्ग पद भारतीय अभियांत्रिकी रोवेतुन (Indian Engineering Services) भरणेबाबत.
९_श्री. कमलाकर सुधाकर हट्टेकर, उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे यांची विभागाबाहेर बदली करणेबाबत.
वरील प्रमाणे मागण्या ला न्याय मिळत नसल्याने व्यथित होऊन नाईलाजास्तव राज्यभरातील समस्त कर्मचा-यांनी भूमि अभिलेख कर्मचारी कृति समिती महाराष्ट्र राज्य चे अंतर्गत आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.
▶सविस्तर बातमी लिंकवर 👇🏻
🎤सागर Wave न्यूज 🎤👇🏻
🪀 व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन लिंक 🪀 👇🏻
