खेड : तालुक्यातील धामणदिवी ग्रामपंचायतीमध्ये जीईएम पोर्टल खरेदीतील घोटाळा आणि विकासकामांतील अनियमिततेबाबत कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊनही गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दिलेल्या आश्वासनालाच हरताळ फासल्याचे स्पष्ट झाल्याने मंगळवार, दि. ७ एप्रिलपासून या ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य संदेश पेवेकर यांनी येथील पंचायत समितीसमोर उपोषण सुरू केले आहे.
तालुक्यातील धामणदिवी ग्रामपंचायतीमध्ये जीईएम पोर्टलद्वारे करण्यात आलेल्या खरेदी व विकासकामांमध्ये अनियमितता आणि अपहार प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी माजी ग्रामपंचायत सदस्य संदेश पेवेकर यांनी केली होती. त्यांच्या तक्रारींची आणि उपोषणाची दखल घेऊन जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी गटविकास अधिकारी, खेड यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
यानंतर गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक यांनी उपोषणकर्ते संदेश पेवेकर यांना लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता न करता दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट त्यांना अभय दिले जात असल्याच्या निषेधार्थ संदेश पेवेकर यांनी मंगळवार, दि. ७ एप्रिल २०२६ पासून खेड पंचायत समितीसमोर पुन्हा उपोषण सुरू केले असून, जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, आपल्या जिवितास काही धोका निर्माण झाल्यास त्यास गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक जबाबदार राहतील, असा इशाराही त्यांनी पंचायत समिती प्रशासनाला दिला आहे.
तालुक्यातील धामणदिवी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी संदेश पेवेकर यांनी केल्या आहेत. जिल्हा परिषद, रत्नागिरी येथून गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती खेड यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार, ग्रामपंचायत धामणदिवीमार्फत जीईएम पोर्टलवरून लॅपटॉप, प्रिंटर, टेबल आदी वस्तूंची खरेदी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
तसेच विकासकामांचे देयक अदा करताना सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी अनियमितता केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अहवालाच्या परीक्षणानंतर जीईएम पोर्टलवरील खरेदी आवश्यक तपशीलांनुसार करण्यात आलेली नसल्याचे दिसून आले. तसेच विकासकामांच्या देयकांवर सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी व संबंधित कंत्राटदार यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचेही आढळले आहे. या प्रकरणात कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. किरकोळ स्वरूपाची अनियमितता आढळल्यास संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ नुसार कारवाई करण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी संबंधितांकडून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने पेवेकर यांनी पूर्वी उपोषण स्थगित केले होते. मात्र अद्याप कारवाई न झाल्याने त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे.
