चिपळूण : नगर पालिकेने भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि रेबीज लसीकरण याची आर्थिक तरतूद प्रति वर्षीच्या अर्थ संकल्पामधे केल्याचा दावा केला होता.
परंतु चिपळूण मधील प्राणी प्रेमींनी वारंवार त्याचा पाठपुरावा घेऊन देखील चार महिन्यापासून एबीसी सेंटरचे काम चिपळूण नगरपालिकेने पूर्ण केले नव्हते आणि मे महिन्याच्या शेवटी पाऊस जवळ असताना त्यांनी एबीसी सेंटरचे काम पूर्ण झाले आहे असे दाखवले तेव्हा नसबंदी कॅम्प साठी येणाऱ्या संस्थेला वेळ नसल्यामुळे यावेळी भटक्या श्वानांची नसबंदी होणार नाही. तेव्हा नगरपालिका या प्रश्नाकडे केवळ औपचारिकता म्हणून पाहत असल्याचे आढळून आले,भटके कुत्रे आणि नागरिकांमधील वाढता संघर्ष पाहता सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि रेबीज लसीकरण मोहीम वेगवान पद्धतीने राबवणे बंधनकारक केले आहे.
नगरपालिकेकडून दरवर्षी भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि रेबीज लसीकरण मोहिमेसाठी लाखो रुपयांचा खर्च दाखवला जातो मात्र प्रत्यक्षात याची पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर ठेवली जात नाही त्यामुळे या मोहिमेवर खर्च होणारा निधी नेमका कुठे जातो असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. तरी सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत चिपळूण नगरपालिकेने भटक्या श्वानांच्या नसबंदीचे काम युद्ध पातळीवर राबवून प्राणी प्रेमींना सहकार्य करावे अथवा प्राणी प्रेमी रस्त्यांवरील सर्व श्वानांची पिल्ले नगरपालिकेत आणून सोडतील त्यांचा सांभाळ आणि पालन पोषण नगरपालिकेने करावे असा इशारा संतप्त प्राणी प्रेमींनी दिला आहे.
