मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५% निधी दिला पाहिजे अशी मागणी खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी यांनी केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे ९.३५ टक्के असल्यामुळे त्याच प्रमाणात आदिवासी विकासासाठी अर्थसंकल्पीय निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. शासनाच्या पूर्वीच्या शासन निर्णयांनुसार व अनेक वर्षांपासूनच्या प्रस्थापित धोरणानुसार अनुसूचित जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली पाहिजे मात्र प्रत्यक्षात ही तरतूद होत नसल्याने आदिवासी भागातील विकास कामांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे खासदार पाडवी यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात ५२ वी आदिवासी सल्लागार परिषद बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला खासदार म्हणून नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी यांनी सहभाग घेतला व आदिवासी समाजाच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर सविस्तर मांडणी केली.
खासदार पाडवी यांनी या बैठकीत आदिवासींबाबत विविध मुद्दे मांडले. बैठकीच्या सुरुवातील ५१ व्या आदिवासी सल्लागार परिषद बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अनुपालन अहवालावर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः वनहक्क, जमीन हक्क, वनजमिनीवरील दावे, आदिवासी विकासाशी संबंधित विषय आणि शासनाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मागील बैठकीतील अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आली.
खासदार अॅड. गोवाल के. पाडवी यांनी स्पष्ट केले की, सध्या आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पात Committed Expenditure (पगार, निवृत्ती वेतन, प्रशासकीय खर्च इत्यादी) हाच आदिवासी विकासासाठीचा खर्च म्हणून दाखविला जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विकास योजनांसाठी उपलब्ध होणारा निधी मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. Committed Expenditure हा खर्च सामान्य प्रशासनाच्या खर्चाखाली स्वतंत्रपणे वर्गीकृत करण्यात यावा आणि आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी स्वतंत्र व अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, जेणेकरून शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि आदिवासी विकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. तेलंगणा राज्यातील Tribal Sub-Plan कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र आदिवासी कायदा करण्यात यावा, ज्यामुळे आदिवासी निधीचा इतर कामांसाठी वापर होणार नाही, निधीचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियोजन होईल आणि निधीचा पारदर्शक व उत्तरदायी वापर सुनिश्चित करता येईल असेही खासदार पाडवी यांनी मागणी केली आहे.
बैठकीत अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खोटी कागदपत्रे, चुकीची माहिती अथवा फसवणुकीच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार अॅड. गोवाल के.पाडवी यांनी केली.
