मुंबई : एकाच परिसरात गगनचुंबी टॉवर आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकच दर न ठेवता आता वेगवेगळा रेड रेकनर दर आकारला जाणार असून यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडीरेकनरदरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई शहरात मायक्रो झोनिंगसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लीकेशन सेंटर या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीच्या तपपूर्तीनिमित्त महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन राज्यात तीन टप्प्यामध्ये मायक्रो झोनिंगसाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येत आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना रेडी रेकनर दरामध्ये दिलासा देणारा या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून होईल, अशी तयारी महसूल विभाग करत आहे. त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल.
