खेड : येथील महिला बचतगटांना उत्पादित होणा-या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने उमेद माॅलच्या बांधकामास परवानगी दिली आहे. याकरीता १९ कोटी ९८ लाख ९७ हजाराचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहीती प्राप्त झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोत्ती अभियान अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महिला स्वंय सहाय्यत्ता समुह ग्रामसंघ, उत्पादक गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनांना कायमस्वरुपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात हापूस आंबा, काजु, कोकम, जांभूळ, सुपारी, मत्स्यप्रक्रिया, भात, नाचणी, तसेच विविध स्थानिक हस्तकला उत्पादनाची मोठी क्षमता असुन, महिला बचतगटांना सध्या प्रामुख्याने हंगामी प्रदर्शने, स्थानिक आठवडे बाजार आणि तात्पुरत्या स्टाॅलवर अवलंबून रहावे लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उत्पादनाचे दर्जीकरण, आधुनिक पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि वर्षभर विक्रिची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद माॅल उभारण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभागाने शुक्रवारी या विषयाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
जिल्ह्यात १६ हजार ७०० बचतगट
रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ हजार ७०० स्वंय सहाय्यता समुह, १ हजार ९४ ग्रामसंघ, ५५ प्रभागसंघ, ५३० उत्पादक गट, आणि १९ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. या संस्थामध्ये एकुण १ लाख ७० हजार ७१३ महिला संघटित झाल्या आहेत. उमेद माॅलमुळे महिलांच्या उत्पादनांना कायमसवरुपी विक्रिचे व्यासपीठ उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
खेडमध्ये इमारत
खेड येथे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर या इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकात इमारतीच्या बांधकामासह अंतर्गत सजावट, फर्निचर, उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी व प्रदर्शनासाठी रॅक, बिलिंग काऊंटर,वातानुकूल यंत्रणा व तीन लिफ्ट यांचा समावेश आहे. सौरऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि अग्निशमन यंत्रणेसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.
उमेद माॅलची इमारत 2 वर्षांत पुर्ण होणार
बांधकाम सुरु झाल्यापासून जास्तीत जास्त दोन वर्षांत प्रकल्प पुर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. बांधकामाच्या प्रगतीचा त्रैमासिक अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे. इमारतीत महिला पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रसाधनगृहासह विश्रांती कक्ष उभारणे, दिव्यांगांसाठी रॅम्स व अन्य सुविधा उपलब्ध करणे तसेच पर्यावरणपूरक बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आले आहे.
