मुंबई, दि. २४ : दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत परीक्षण केलेल्या ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील ६५ चित्रपट आणि कोविड काळातील ९८ चित्रपटांना एकूण २४ कोटी १० लाखांचे अर्थसहाय्य मंगळवारी वितरित करण्यात आले. त्यावेळी मुंबईत केवळ मराठीसाठी स्वतंत्र चित्रनाट्यगृह लवकरच उभारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.
दरम्यान, ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईसह राज्यातील इतर भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी चित्रपटगृहांचे जतन व विकास करण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे आयोजित दर्जेदार चित्रपटांना अर्थसहाय्य योजनेचा धनादेश वितरण सोहळा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.
सांस्कृतिक कार्य व मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर व विविध चित्रपटांचे निर्माते यावेळी उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त ‘श्यामची आई’ या चित्रपटास ७९ लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला. तसेच अपर्णा हौसिंग, शीतल शेट्टी, स्नेहल तरडे या दिग्दर्शक महिलांना प्रत्येकी ५ लाखांचा प्रोत्साहन निधी देऊन गौरविण्यात आले. मंत्री अॅड. आशिष शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र हा वैभवसंपन्न व प्रतिभासंपन्न आहे. महाराष्ट्रात कला, साहित्य, जागरूक नागरिक आणि उत्कृष्ट कलावंत यांची मोठी परंपरा आहे. दर्जेदार मराठी सिनेमा निर्माण व्हावा यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर सरकार कार्यरत आहे. मराठी क्षेत्रातील निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शुद्ध हेतूने योजना कार्यान्वित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामध्ये ‘अ’ दर्जासाठी ४० लाख, ‘ब’ दर्जाच्या चित्रपटांसाठी ३० लाख, तर ‘क’ दर्जाच्या चित्रपटांसाठी १० लाखांचे अनुदान देण्यात येत आहे. यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप नसावा यासाठी स्वतंत्र पारदर्शक प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. चित्रपटांचे परीक्षण करण्यासाठी २८ सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती प्रभावीपणे काम करत आहे. २०१८ ते २०२२ या कोविड काळात सर्व व्यवस्था ठप्प झाली होती. या कालावधीत निर्मात्यांची परिस्थिती गंभीर झाली होती. या कालावधीतील सेन्सरप्राप्त चित्रपटांना ४ कोटी ९० लाखांचे अर्थसहाय्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चित्रपटांचे परीक्षण करण्यासाठी नियुक्त समितीने २०२३ ते २०२६ या कालावधीत ४९६ चित्रपटांचे परीक्षण केले आहे. या माध्यमातून मराठी चित्रपटांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
मराठी सिनेमागृहे, निर्माते यांच्यासाठी शूटिंगची व्यवस्था, परवानग्या व त्यामधील सुलभता, आवश्यक कौशल्यविकास, प्रशिक्षण व्यवस्था अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन शासनामार्फत करण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. शेलार यांनी सांगितले. मंत्री अॅड. आशिष शेलार म्हणाले की, मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सर्वांगीण विकासासाठी चित्रपटगृहांची उभारणी, शूटिंगसाठी आवश्यक सुविधा, परवानग्यांमध्ये सुलभता तसेच कलाकार व तंत्रज्ञांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. फिल्मसिटीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना दर्जेदार चित्रपट पाहण्याची सवय लागावी यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
सांस्कृतिक कार्य व मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी म्हणाले, प्रशासन, फिल्मसिटी आणि निर्माते यांच्यातील संवादातूनच मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी चांगले काम घडू शकते. आजच्या कार्यक्रमाचा उपयोग संवादासाठी करावा. एआयचा जमाना येत असून पुढील काळ झपाट्याने बदलत आहे. या बदलत्या काळात निर्मात्यांना शासनाने कोणती मदत करावी यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुसार आपल्या कल्पना आमच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. आपली मराठी भाषा ही उत्कृष्ट साहित्यनिर्मिती करणारी भाषा आहे. कथांचे समृद्ध भांडार मराठी भाषेत आहे. आशयाच्या गुणवत्तेत आणखी प्रगती होणे आवश्यक आहे. त्याकडे निर्माते व दिग्दर्शकांनी सजगपणे पाहावे, असेही त्यांनी सांगितले. एन. डी. स्टुडिओ, कोल्हापूर येथील चित्रनगरी अत्यंत सुंदर रचना व सुविधांनी सुसज्ज आहे. या ठिकाणच्या सुविधांचा जास्तीत जास्त उपयोग निर्मात्यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
