पुणे : आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करणे ही सरकारची मग्रुरी असून, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकार करत असल्याचा आरोप पातोडे यांनी केला.

पुणे शहरातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआर क्रमांक 0433/2026, दिनांक 9 ऑक्टोबर 2026 नुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 मधील कलम 189(2), 189(3), 189(5), 126(2), 223, 270 आणि 292, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील कलम 37(1)(c), 135, 112 आणि 117 अंतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, ऋषिकेश गांगुर्डे आणि प्रियंका चौधरी यांच्यासह एकूण 15 जणांची नावे नोंदविण्यात आली आहेत.

परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेची पारदर्शक चौकशी करा –

एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटीचे आरोप, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि आयोगाच्या कारभाराबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न गंभीर आहेत. या सर्व प्रकरणांची पारदर्शक चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात असतील, तर हा लोकशाहीतील विरोधाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांना न्याय मागण्याचा आणि आपल्या प्रश्नांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून तोडगा काढण्याऐवजी कायद्याचा धाक दाखवणे, ही सरकारच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून हा प्रश्न संपणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी

वंचित बहुजन आघाडीने विद्यार्थ्यांवरील दाखल गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, परीक्षा प्रक्रियेतील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेची चौकशी करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पातोडे यांनी केली.

विद्यार्थी हे महाराष्ट्राचे आणि देशाचे भविष्य आहेत. त्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. सरकारने दडपशाहीचा मार्ग सोडून संवादाचा मार्ग स्वीकारावा. अन्यथा, सरकारला विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हायजॅक होऊ देऊ नका!

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदार आणि खासदारांनी आता केवळ पुण्यात उपस्थित राहण्यापुरते मर्यादित न राहता मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात जाऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन सुरू करावे, असे आवाहन राजेंद्र पातोडे यांनी केले.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन त्यांच्या मूळ मागण्यांवर केंद्रित राहिले पाहिजे. आंदोलनाचे नेतृत्व किंवा दिशा बदलून ते हायजॅक होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या मागण्यांना केंद्रस्थानी ठेवूनच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली पाहिजे, असेही पातोडे यांनी स्पष्ट केले.