चिपळूण : चिपळूण नगरपरिषदेच्या दिव्यांग कोट्यातील खोका वाटप प्रकरणाने नवे वळण घेतले असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. शिवसेना गटनेते तथा नगरसेवक अंकुश आवले यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देत संबंधित खोका वाटप प्रक्रियेतील निर्णय, पात्रता निकष आणि प्रशासकीय कार्यवाहीबाबत माहिती मागविली आहे. या प्रकरणात मालमत्ता विभागाचे अधिकारी सागर शेडगे यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
उपलब्ध नोंदींच्या आधारे सुरुवातीला दिव्यांग लाभार्थी दीपक रामचंद्र म्हादे यांना व्यवसायासाठी जागा देण्यात आली होती. त्यांनी नगरपरिषदेची रीतसर परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी खोका उभारला होता. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, खोका भाड्याची थकबाकी मूळ लाभार्थीकडून वसूल करण्याऐवजी जयश्री जयसिंग सावंत यांच्याकडून स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर कोणतीही जाहीर प्रक्रिया, सार्वजनिक सूचना अथवा इतर पात्र दिव्यांग अर्जदारांचा विचार न करता संबंधित खोका सावंत यांना देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, सन 2018 पासून दिव्यांग प्रवर्गातील अनेक लाभार्थ्यांनी खोक्यांसाठी अर्ज केलेले असताना, सर्व नियम व निकष बाजूला ठेवून तसेच इतर पात्र दिव्यांग अर्जदारांचा विचार न करता जयश्री सावंत यांना खोका वाटप करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे इतर दिव्यांग अर्जदारांवर अन्याय झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता, नियमपालन व निर्णयप्रक्रियेची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणामुळे नगरपरिषदेतील दिव्यांग कोट्यातील खोका वाटप प्रक्रिया, त्यातील पारदर्शकता आणि नियमपालन यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, गटनेते अंकुश आवले यांनी दावा केला की, या प्रकरणात करण्यात आलेल्या कथित अनियमिततेची तसेच नगराध्यक्षांबाबत करण्यात आलेल्या कथित खोट्या आरोपांची चौकशी व्हावी. यासाठी मालमत्ता अधिकारी सागर शेडगे यांच्याविरोधात योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची मागणी करणारे निवेदन लवकरच रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
