मुंबई : जागतिक आदिवासी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकासासाठीच्या आर्थिक तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा मध्ये प्रचंड तफावत असून श्वेत पत्रिका काढून केंद्र आणि राज्य सरकारने ही माहिती जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी नुसार आदिवासी साठी ९ टक्के बजेट अपेक्षित आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०२५-२६ मध्ये आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ₹२१,४९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.मात्र एवढी मोठी तरतूद असतानाही आदिवासीबहुल भागांमध्ये रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि रोजगाराच्या मूलभूत सुविधांची अवस्था गंभीर आहे. त्यामुळे मंजूर निधीपैकी किती निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला, किती अखर्चित राहिला आणि किती निधी इतर योजनांकडे वळवला गेला, याचा सरकारने स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणी पातोडे यांनी केली.
आदिवासींच्या विकासासाठी राज्यघटनेत अनुच्छेद ४६, २७५, ३३०, ३३२, ३३५ यांसह विविध विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे संरक्षण करणे आणि सामाजिक अन्याय व शोषणापासून त्यांचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. वनहक्क कायदा, पेसा कायदा आणि इतर कायदेशीर संरक्षण असूनही प्रत्यक्षात आदिवासी समाजाला त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.घटनात्मक संरक्षण असताना आदिवासींच्या विकासाचा निधी उपलब्ध असताना तो आदिवासी पाडे आणि वस्ती मध्ये पोहचला नाही.त्याचा प्रत्यक्ष तरतूद आणि खर्च यामध्ये एवढी मोठी तफावत का? असा सवाल पातोडे यांनी केला.
