मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या कथित आरोपांसंदर्भात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला होता. सुमारे १३ महिने चौकशी केल्यानंतर चांदीवाल आयोगाने १४०० पानांचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. मात्र, अहवाल सादर होऊन साडेचार वर्षांहून अधिक काळ उलटला तरी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही, यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना स्मरणपत्र पाठवून घटनात्मक हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
अनिल देशमुख यांनी १६ जून २०२६ रोजी राज्यपालांकडे यासंदर्भात तक्रार अर्ज सादर केला होता. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आतापर्यंत १५ हून अधिक पत्रे आणि १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी १४ वे स्मरणपत्र पाठवले आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई अथवा उत्तर मिळालेले नाही.१६ जून आणि ३१ जुलै २०२६ रोजी पाठवलेल्या पत्रांनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे प्रकरण गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग केले. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्पीड पोस्ट आणि ई-मेलद्वारे पाठपुरावा करूनही या विभागांकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे केवळ पत्रव्यवहार फिरवून वेळकाढूपणा केला जात आहे, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी पत्रातुन केला आहे.
आपली भूमिका मांडताना अनिल देशमुख म्हणाले, हा आयोग माझ्यावरील कथित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. त्यामुळे या अहवालातील निष्कर्ष आणि निरीक्षणे जाणून घेणे हा माझा मूलभूत हक्क आहे. भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानता आणि अनियंत्रिततेविरुद्ध संरक्षण) आणि कलम १९(१)(अ) (माहितीचा अधिकार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) त्यानुसार तसेच पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासकीय मूल्यांसाठी हा अहवाल जाहीर होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यपालांनी संविधानातील कलम १५३, १५४, १६३ आणि १६६ अंतर्गत असलेल्या आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विनाविलंब सार्वजनिक करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना योग्य ते निर्देश किंवा सूचना देण्यात याव्यात. प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी निश्चित वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी राज्यपालांना पत्रातुन केली आहे. या पत्राच्या प्रती त्यांनी मुख्य सचिव, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांनाही पुढील कारवाईसाठी पाठवल्या आहेत.
