राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्यात येणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
पुरेशा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा अभाव असल्यामुळे २९ महापालिका, १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकत्र घेणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, अधिकारी उपलब्ध होताच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेतल्या जातील.
दरम्यान, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून, त्यांचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे.
पुणे आणि कोकण विभागात महापालिका व जिल्हा परिषदांची संख्या अधिक असल्याने आवश्यक उपजिल्हाधिकारी उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणले होते. यामुळेच जिल्हा परिषद निवडणुकांची कोंडी निर्माण झाली आहे.
सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार केवळ ५० टक्के आरक्षणाच्या निकषात बसणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
