खेड (प्रतिनिधी) : – राज्यशासनाने शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेला खेड तालुका काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शवला असून या निर्णयाविरोधात विविध शासकीय अधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४०, ५१ आणि ६४ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ मधील तरतुदींनुसार विशिष्ट अटींवर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार खेड तालुक्यात ग्रामीण व नागरी भागातील गायरान वगळून अन्य शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे प्रामाणिकपणे सर्व शासकीय नियम, कर व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घरे उभारणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. ज्या व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले, त्यांना संरक्षण व नियमितीकरण देणे हे कायद्याच्या तत्त्वांना धरून नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही खेड काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आला आहे. सदर निवेदन मुख्याधिकारी, खेड नगरपरिषद, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तसेच मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले. यावेळी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अझीम सुर्वे, खेड काँग्रेसचे शहराध्यक्ष फैसल देसाई, कार्याध्यक्ष सीमा शिंदे (जाधव), नाझिमा तांबे, प्रफुल्ल शेवरकर तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
