मुंबई : गाव, महानगरांसह जंगलांना लागून असलेल्या सरकारच्या सर्व पडीक व महसुली जमिनींवर आता मोठ्या प्रमाणावर ‘नेपियर ग्रास’ आणि बांबूची लागवड करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.
विशेष म्हणजे, ही जमीन स्थानिक महिला बचत गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना तीन वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाणार आहे.
राज्यातील चारा टंचाईच्या समस्या तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी उपाय योजना करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याने मंत्रालयातील महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या दालनात ही बैठक पार पडली. बैठकीला अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि मंत्रालयातील विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
