नवी दिल्ली : दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे नीट पेपरफुटीप्रकरणी कॉक्रोच जनता पार्टीकडून मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झटापटही झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी अनेक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले असून अनेकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. १८ वर्षांखालील आणि कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यांना दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, दिल्लीच्या जंतर-मंतर आणि इतर विविध राज्यांमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही एफआयआरच्या संदर्भात कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये.
स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करा
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना हे कायदेशीर संरक्षण लागू होणार नाही. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलीस अत्याचाराच्या आरोपांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचे संकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या चौकशीत पोलीस कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या आरोपांचीही चौकशी केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारला नोटिसा बजावल्या आहेत.
‘अत्याचार करणाऱ्यांवर कारवाई करा’
विविध राज्यांमध्ये आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस अत्याचाराच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यामध्ये २० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीचाही समावेश आहे. आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेत म्हटले आहे की, बिहारमधील एका पोलीस अधिकाऱ्याने आंदोलनादरम्यान AK-47 चा वापर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “या प्रकरणाची पूर्णपणे स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. ज्यांनी अत्याचार केले, कायदा हातात घेतला, त्यांना धडा शिकवला पाहिजे. जर कोणावरही जबाबदारी निश्चित केली नाही, तर चौकशीला काही अर्थ राहणार नाही.”
