मुंबई: शुक्रवार दिनांक 31 जुलै 2026, मुंबई विद्यापीठाच्या दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षण केंद्राच्या (CDOE / IDOL) बेजबाबदार आणि अत्यंत ढिसाळ कारभारामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते ॲड. अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज CDOE च्या संचालकांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. विद्यापीठ प्रशासनाने येत्या ७ दिवसांत यावर योग्य पावले न उचलल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करण्याचा इशारा ॲड. अमोल मातेले यांनी दिला आहे.
ॲड. अमोल मातेले यांनी विद्यापीठाच्या गैरकारभारावर खालील कायदेशीर व महत्त्वाचे मुद्दे मांडले महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या ‘कलम ८९’ चे उघड उल्लंघन: कायद्याच्या कलम ८९ (Section 89) नुसार परीक्षा संपल्यापासून कमाल ४५ दिवसांच्या आत निकाल घोषित करणे हे विद्यापीठ प्रशासनावर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. तरीसुद्धा सीडीओईचे निकाल तब्बल ४-४ महिने रखडले आहेत. हा विद्यार्थ्यांच्या वैधानिक हक्कांवर गदा आणणारा आणि प्रशासकीय कर्तव्यात कसूर करणारा गंभीर गुन्हा आहे.
मूल्यांकन प्रक्रियेतील मोठा सावळागोंधळ व संशयास्पद निकाल: एमएमएस (MMS) अभ्यासक्रमाच्या ६० पैकी तब्बल ५२ विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनात (Internal Assessment) उत्तम गुण मिळाले, त्यांना लेखी परीक्षेत थेट ‘शून्य गुण’ देणे हा अत्यंत हास्यास्पद आणि संशयास्पद प्रकार आहे. उत्तरपत्रिका न तपासताच गुण देण्यात आले आहेत का? असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.मोफत पुनरतपासणी (Free Re-evaluation) आणि पारदर्शकता:
अन्यायग्रस्त सर्व विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांची विद्यापीठाने स्वतःच्या खर्चाने पारदर्शकपणे पुनरतपासणी करावी. उत्तरपत्रिकांची छायाप्रत (Photocopy) विद्यार्थ्यांना तत्काळ मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावी.
दोषी तपासणीदारांवर कारवाई व चौकशी समितीची मागणी:
सामूहिकरीत्या (Mass Failure) विद्यार्थ्यांना नापास करणाऱ्या आणि अयोग्य पद्धतीने गुण देणाऱ्या तपासणीदारांची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.एनईपी (NEP) व क्रेडिट पद्धतीचा गोंधळ थांबवा:नवीन शैक्षणिक धोरणाची नीट माहिती न देता आणि कोणतीही पूर्वकल्पना न देता लागू केलेल्या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना स्पष्टीकरण देऊन दिलासा द्यावा.
