चिपळूण : रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी व अनियमित राहिल्याने भात आणि नाचणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असतानाही जिल्ह्यातील केवळ तीन तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्याने शिवसेना नेते, आमदार श्री. भास्करराव जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गुहागर, चिपळूण, खेड, दापोली, मंडणगड आणि लांजा या सहा तालुक्यांचा तातडीने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
याच प्रश्नावर काल झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार भास्करराव जाधव यांनी आक्रमकपणे आवाज उठवला होता. जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पर्जन्यमान, शेतीची परिस्थिती आणि भात-नाचणी पिकांचे नुकसान लक्षात घेता उर्वरित नुकसानग्रस्त तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करावा, असा ठराव त्यांनी बैठकीत मांडला. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देत त्यांनी या मागणीचा पाठपुरावा अधिक तीव्र केला आहे.
राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मात्र मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीशी विसंगत असून संबंधित शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे आमदार श्री. जाधव यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
“शासनाकडे पर्जन्यमानाची आकडेवारी उपलब्ध आहे. गावागावांत पिकांचे झालेले नुकसान स्पष्टपणे दिसत आहे. प्रशासनालाही प्रत्यक्ष परिस्थितीची जाणीव आहे. असे असताना केवळ कागदोपत्री निकषांचा आधार घेऊन नुकसानग्रस्त तालुक्यांना दुष्काळी मदतीपासून वंचित ठेवणे स्वीकारार्ह नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
तसेच या सहा तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीचे प्रत्यक्ष पंचनामे करून प्रत्येक पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला त्वरित आणि पुरेशी आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना लागू असलेल्या सर्व सवलती, मदत आणि शासकीय उपाययोजनांचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळावा, अशीही मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतील आक्रमक भूमिका, त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना थेट पत्र आणि सहा तालुक्यांसाठी ठाम मागणी यामुळे रत्नागिरीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आमदार श्री. भास्करराव जाधव यांनी शासनावर दबाव वाढवला आहे. आता राज्य सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
