चिपळूण : येथील नगरपरिषदेच्या जलतरण तलावाच्या ठेकेदारी प्रक्रियेत निविदेतील अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते इनायत इब्राहिम मुकादम यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा सहआयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी यांनी चिपळूण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुकादम यांनी 1 सप्टेंबर रोजी ई-मेलद्वारे तक्रार सादर केली होती. चिपळूण नगरपरिषदेचा जलतरण तलाव 2023 ते 2026 या कालावधीत ‌‘हरी ओम फॅसिलीटी‌’ या ठेकेदार संस्थेला ठेकेदारी पद्धतीने चालविण्यास देण्यात आला होता. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच ठेकेदाराला पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या मुख्यसभेसमोर ठेवून मंजूर करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
मात्र, संबंधित ठेकेदाराकडे पूर्वीच्या करारानुसार 1 लाख 85 हजार रुपयांची थकबाकी असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी ही थकबाकी वसूल करणे आवश्यक असतानाही मुख्यसभेसमोर सादर केलेल्या अहवालात या थकबाकीचा उल्लेख करण्यात आला नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
मुख्यसभेने मुदतवाढ मंजूर केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन करार करता येणार नसल्याची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठी नवीन करार करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
तसेच, करारातील अटी-शर्तीनुसार एक वर्षाची फी आगाऊ जमा करणे आवश्यक असताना ती रक्कम आगाऊ न घेता नवीन करार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मिळकत व्यवस्थापन विभागाकडून करारातील अटी-शर्तींच्या पालनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला असून, संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या तक्रारीवर जिल्हा सहआयुक्त वैभव गारवे यांनी चिपळूण नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना प्राथमिक चौकशी करून अर्जदारास कळविण्यासह पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कार्यवाही अपेक्षित असल्यास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह वस्तुस्थितीदर्शक मुद्देनिहाय सविस्तर अहवाल आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.