नवीदिल्ली : देशभरातील कोट्यवधी वाहनधारक आणि चालकांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण, वाहन मालकी हस्तांतरण आणि आरटीओ कार्यालयांच्या फेऱ्यांमुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाच्या बदलांचा विचार करत आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता वाढवण्यासह वाहनांशी संबंधित अनेक सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वाहनचालकांना वारंवार आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही आणि अनेक महत्त्वाची कामे घरबसल्या पूर्ण करता येणार आहेत.
सध्या भारतात खासगी वाहनचालकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स साधारणपणे 20 वर्षांसाठी वैध असते. त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. अनेक वेळा लायसन्सची मुदत संपल्याचे चालकांच्या लक्षात येत नाही. परिणामी वाहतूक तपासणीदरम्यान दंड भरावा लागतो आणि नंतर आरटीओ कार्यालयात जाऊन नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. मात्र, आता केंद्र सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता थेट 50 वर्षांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास चालकांना वारंवार नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही आणि वेळ तसेच खर्चाची मोठी बचत होईल.
जुनी गाडी खरेदी किंवा विक्री करताना वाहनाचा मालकी हक्क बदलण्यासाठी वाहनधारकांना आरटीओ कार्यालयाच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. कागदपत्रांची पडताळणी, अर्ज आणि शुल्क भरणे या सर्व प्रक्रियेसाठी बराच वेळ खर्च होतो. नव्या प्रस्तावानुसार, वाहन मालकी हस्तांतरण परमिट नूतनीकरण आणि वाहनांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याची योजना आहे. यामुळे वाहन खरेदी-विक्रीनंतर मालकी बदलण्याची प्रक्रिया मोबाईल किंवा संगणकावरून काही मिनिटांत पूर्ण करता येऊ शकते.
