मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्क, कायदेशीर स्थिती आणि संवर्धनाच्या प्रश्नांवर सखोल अभ्यास करून पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत गोपाळगड किल्ल्याच्या मालकी हक्कासंदर्भातील वाद, न्यायालयीन प्रक्रिया, पुरातत्त्वीय महत्त्व आणि संभाव्य संपादन याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत, उपसचिव महेश वाव्हळ, पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी, गुहागरचे तहसीलदार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सद्यस्थितीत किल्ला परिसरातील काही अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाने हटविल्याने संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात घाईघाईने कोणताही निर्णय न घेता सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले. इव्हॅक्युई प्रॉपर्टी घोषित करण्यामागील कागदपत्रे, त्यावेळची प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुरावे यांची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
