मुंबई : राज्यातील ७५ टक्के भागात सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे पण ठोस मदतीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आजच्या निर्णयात किरकोळ सवलती जाहीर केलेल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा केलेला आहे. दुष्काळाची भिषणता त्यांनी स्वतः पाहिली आहे, असे असताना पंचनामे, सर्वे करण्याची आवश्यकताच काय? दसरा-दिवाळी सण तोंडावर आहेत, हे लक्षात घेता हेक्टरी १ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावेत व नंतर कागदी सोपस्कार करावेत, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
दुष्काळावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तर प्रत्यक्ष मदत किती मिळते व कधी मिळते? हे महत्वाचे आहे. भाजपा सरकारचा पूर्वानुभव पाहता ‘राजा उदार झाला हाती भोपळा दिला’, अशी अवस्था होऊ नये. दुष्काळाची व्याप्ती आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता, किरकोळ सवलतींपेक्षा प्रत्यक्ष आणि भरीव आर्थिक मदतीची गरज आहे. खरीप पुर्णपणे वाया गेला आहे, जनावऱ्यांचा चारा पाण्याची गंभीर परिस्थिती आहे. अनेक गावखेडी, वस्त्यांना पिण्याचे पाणी नाही, काही शहरातही पाण्याची गंभीर स्थिती आहे, याचा विचार करून सरकारने युद्धपातळीवर निर्णय घ्यायला हवेत. पाणीच उपलब्ध नाही त्यामुळे कृषी विद्युत बिल माफीचा फायदा कसा मिळणार? खरीप तर वाया गेलाच आहे आता रब्बी हंगामावरही मोठे संकट आहे. या वर्षात शेतीमधून हाती काहीच लागणार नाही असे चित्र आहे, उदरनिर्वाह कसा करायचा? मुलांचे शिक्षण कसे करायचे? हे प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहेत. पीककर्जमाफी आणि रब्बी हंगामासाठी विशेष आर्थिक मदत द्यावी, पशुधन वाचवण्यासाठी पुरेसा चारा आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून द्यावे. विद्यार्थ्यांसाठी केवळ परीक्षा फी माफ न करता पूर्ण शैक्षणिक फी माफ करावी तसेच शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीची तरतूद करावी. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांवरील आर्थिक आणि मानसिक ताण वाढतो. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याआधी सरकारने शेतकरी आणि शेतमजुरांना तातडीने भक्कम आधार देणे आवश्यक आहे. मदतीतील विलंब परिस्थिती आणखी कठीण करू शकतो.
यावर्षीचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही गंभीर आहे याची जाणीव सरकारलाही आहे पण या दुष्काळाशी सामना कसा करायचा याचे नियोजन सरकारकडे दिसत नाही. १९७२ च्या दुष्काळावेळी काँग्रेस सरकारने रोजगार हमी योजना आणली, या योजनेमुळे ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी बळकटी दिली. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना शेतीसाठी फलोद्यान सारख्या योजना आणल्या. मविआचे सरकार असताना तातडीने १० हजार रुपये देण्यात आले व नंतर मोठे पॅकेज देण्यात आले, तसे या सरकारकडे काही धोरण दिसत नाही. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताच सत्तेतील काही बोलघेवडे मंत्री मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या हातातील शस्त्रच काढून घेतले, विरोधकांनी नकारात्मकता पसरवू नये अशी बेजबाबदार विधाने करत मुख्यमंत्र्यांचे गुणगान गात आहेत. सरकार शेतकऱ्यांना मदत देते म्हणजे काही उपकार करत नाही, त्यांचा तो हक्कच आहे आणि सरकारचेही कर्तव्यच आहे. विरोधी पक्ष जनतेचे प्रश्न मांडत असतात, सरकारला प्रश्न विचारणे हा विरोधी पक्षांचा संवैधानिक अधिकार आहे, त्यामुळे मंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना अक्कल शिकवू नये, असेही सपकाळ म्हणाले.
