मुंबई : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाल्यामुळे तब्बल १७ वर्षांनंतर कृषी प्रशासनाची नवी रचना आकारास आली आहे. या नव्या रचनेनुसार कृषी विभागात एकूण २३,४७६ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून, यात २,६६८ नवीन पदांची भर पडली आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक मार्गदर्शन आणि योग्य सल्ला थेट उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने विविध स्तरांवर मोठ्या प्रमाणावर पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
या नव्या रचनेमध्ये कृषी संचालक (दहा), कृषी सहसंचालक (१९), अधीक्षक कृषी अधिकारी (११५), कृषी उपसंचालक (३२४), तालुका कृषी अधिकारी किंवा तंत्र अधिकारी दर्जाची (८४९), कृषी अधिकारी गट-ब कनिष्ठ (२,०७०), उपकृषी अधिकारी दर्जाची (३,४४३) आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी दर्जाची (१२,९०५) पदे समाविष्ट आहेत. याशिवाय, सह आयुक्त प्रशासन (एक), उपायुक्त (चार), मुख्य प्रशासन अधिकारी (१२), प्रशासकीय अधिकारी (५२) आणि अधीक्षक अराजपत्रित गट-ब संवर्गातील ४५२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
राज्यातील शेतीत वाढता कृषी यांत्रिकीकरणाचा वापर आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक हे नवीन कृषी संचालनालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ६३ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
ॲग्रीस्टॅकच्या सुरळीत कामकाजासाठी अपर संचालक, उपसंचालक, उपसंचालक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख (प्रत्येकी एक पद) आणि तहसीलदार (२ पदे) ही सहा पदे प्रतिनियुक्तीने भरली जाणार असून माहिती तंत्रज्ञान विभागासाठी सहसंचालक दर्जाचे पदही निर्माण केले गेले आहे.
वाढत्या जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत व नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी ‘हवामान अनुकूल व शाश्वत शेती संचालनालय’ स्थापन करून ३५ पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच, तालुका कृषी अधिकारी व तंत्र अधिकाऱ्यांना गट-अ चा दर्जा देत ‘एस-१९’ वेतनश्रेणी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
