(चिपळूण)–महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’,सदर प्रस्तावित कायदा हा केवळ जमीन विषयक प्रशासकीय प्रश्न नसून तो हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व, धार्मिक स्वातंत्र्य, मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता, परंपरा, श्रद्धा तसेच भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांशी निगडित अत्यंत गंभीर विषय आहे.
तसेच देवस्थानांच्या मालमत्ता हक्कांवर थेट घाला घालणार असल्याने, या कायद्याला चिपळूण तालुक्यातील मंदिरांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, प्रस्तावित कायदा शासनाने मागे घ्यावा,अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि तालुक्यातील विविध मंदिरांच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या नावे असलेले निवेदन मा. तहसीलदार प्रवीण लोकरे, चिपळूण यांना देण्यात आले.
निवेदन देताना सावर्डे येथील श्री केदारनाथ देवस्थानचे, अध्यक्ष श्री. यशवंत चव्हाण, प्रदीप चव्हाण, रमेश चव्हाण, कोकरे देवस्थानचे श्री संभाजी दळवी, विनायक दळवी,महेश दळवी, मांडकी देवस्थानचे अध्यक्ष श्री संदीप खांबे,सचिव सुभाष डोंगरे, कोळकेवाडी देवस्थानचे श्री प्रकाश शिंदे, कळमुंडी देवस्थानचे श्री नंदकुमार थरवळ,कौंढरताम्हाणे देवस्थानचे श्री यशवंत खांडेकर, चिवेली येथील देवस्थानचे श्री नंदकिशोर शिर्के, सनातन संस्थेचे केशव अष्टेकर,महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे जिल्हा संघटक सुरेश शिंदे,श्री जयवंतराव शिंदे यांचे सह विश्वस्त उपस्थित होते
