चिपळूण : प्रारूप मतदार यादी अंतिम नसते, हे मान्य आहे. पण नियमांना प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे, अशी भूमिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे चिपळूण नगरपरिषदेतील गटनेते व नगरसेवक मिथिलेश विकी नरळकर यांनी मांडली आहे. आमदार भास्करराव जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाच्या उद्देशावरून चिपळूणचे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांना त्यांनी थेट सवाल केले आहेत.
सकपाळ साहेब, भास्करराव जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाचा उद्देश मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाला विरोध करणे नव्हे, तर SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, नियमांमधील बदल, पारदर्शकतेचा अभाव आणि पात्र मतदारांच्या हक्कांबाबत निवडणूक आयोगाकडून ठोस उत्तरे मागणे हा होता. प्रारूप यादी अंतिम नसते, हे आम्हालाही मान्य आहे. पण चिपळूणमधील २५,३०० मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसल्याचा दावा करताना त्यापैकी किती मृत, दुबार, स्थलांतरित आणि किती पात्र मतदार आहेत, याचा अधिकृत तपशील व पडताळणी अहवाल जनतेसमोर ठेवा. आकडे सांगणे सोपे; पुराव्यांसह उत्तर देणे महत्त्वाचे!
राजकीय पक्षांना यादीची PDF दिली म्हणजे प्रत्येक पात्र मतदाराला त्याचे नाव वगळल्याची माहिती मिळाली, असे होत नाही. हरकतींची संधी आवश्यकच आहे; पण स्वतःचा मतदानाचा हक्क टिकवण्यासाठी सामान्य नागरिकांनाच कागदपत्रे गोळा करून कार्यालयांच्या फेऱ्या का माराव्या लागाव्यात? मृत आणि दुबार नावे वगळलीच पाहिजेत; पण एकाही पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाणार नाही, याची हमी कोण देणार? मतदार यादी निर्दोष ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, मतदारांना आपल्या हक्कासाठी संशयित ठरवण्याची नव्हे!
फॉर्म ६ मधील अतिरिक्त घोषणेच्या बदलांबाबत ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे बदल न्यायालयाने मंजूर केलेले नसल्याचे स्पष्ट करून त्यामागील प्रक्रियेबाबत माहिती मागवली, असा मुद्दा समोर आला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधील वृत्त आणि मतदार यादीतील तांत्रिक त्रुटींबाबत समोर आलेले तपशील यांमुळेही पारदर्शकतेची मागणी महत्त्वाची ठरते. मग नियमांतील बदलांचा कायदेशीर आधार काय, ते कोणी केले आणि त्यांचा पात्र मतदारांवर काय परिणाम होतो, याचे अधिकृत स्पष्टीकरण मागणे म्हणजे संभ्रम पसरवणे कसे?
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह असेल, तर उत्तरदायित्व कोणाचे?
सकपाळ साहेब, निवडणूक आयोगाने कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रिया आणि अधिकारांनुसार निर्णय घेतले असतील, तर वारंवार स्पष्टीकरणे, दुरुस्त्या आणि प्रक्रियेत बदल करण्याची वेळ का येते? फॉर्म ६ ला अतिरिक्त घोषणा जोडण्याची गरज का भासली? त्याचा कायदेशीर आधार काय होता? आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनीच काही निर्णयांबाबत आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आले असेल, तर या मतभेदांचे स्पष्टीकरण कोण देणार? सर्वोच्च न्यायालयानेही सुधारित फॉर्मला मान्यता दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले असताना, जनतेने प्रश्न विचारू नयेत, अशी अपेक्षा का?
नियम लोकशाहीच्या चौकटीत आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून बनत असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शक, सुसंगत आणि उत्तरदायी असली पाहिजे. नियम ठरवणाऱ्या संस्थेलाच वारंवार स्पष्टीकरण द्यावे लागत असेल, तर प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना दोष देण्याऐवजी त्या प्रश्नांची उत्तरे देणे अधिक महत्त्वाचे नाही का? मतदार यादी ही प्रयोगशाळा नाही की आधी नियम लागू करायचे आणि नंतर निर्माण झालेल्या प्रश्नांची किंमत सामान्य मतदाराने मोजायची!
मतदार यादी ही GST नाही की वारंवार नियम बदलायचे आणि त्याचा त्रास जनतेने सहन करायचा!
आधीच्या नियमांनुसार ज्या निवडणुका झाल्या, त्या वेळी मतदार यादीची शुद्धता कितपत सुनिश्चित केली होती? आजच्या प्रक्रियेतील बदलांमुळे आधीच्या नोंदींबाबत प्रश्न निर्माण होत असतील, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? नियम बदलले म्हणजे आधीच्या निवडणुका आपोआप अवैध ठरतात, असे नाही. मात्र, या बदलांचे कारण आणि परिणाम स्पष्ट करण्याची जबाबदारी नक्कीच आहे.
आणखी एक मूलभूत प्रश्न निवडणूक आयोगाला; मग उत्तर देण्याची जबाबदारी माननीय पालकमंत्री उदय सामंत यांची आणि समर्थनाची जबाबदारी माननीय नगराध्यक्षांची का? निवडणूक आयोग ही स्वायत्त घटनात्मक संस्था असेल, तर त्याच्या निर्णयांबाबतच्या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे आयोगानेच द्यायला नकोत का? आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे लोकशाहीविरोध नव्हे. उलट, ती अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्याचा अधिकार आहे.
सकपाळ साहेब, माननीय आमदार भास्करराव जाधव साहेब यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा चिपळूणमधील २५,३०० नावांच्या दाव्याचा अधिकृत तपशील, नावगळतीची कारणे, फॉर्म ६ मधील बदलांचा कायदेशीर आधार आणि पात्र मतदारांसाठीची खात्रीशीर पडताळणी प्रक्रिया जनतेसमोर मांडा.
आमचा विरोध मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाला नाही, तर पात्र मतदारांचा हक्क धोक्यात आणू शकणाऱ्या अपारदर्शक प्रक्रियेला आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा संभ्रम नसतो; पुराव्यांसह उत्तरे देणे हेच खरे उत्तरदायित्व असते!
मोर्चातील गर्दी मोजण्यापेक्षा उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मोजा!
लोकशाहीतील एखाद्या प्रश्नाचे गांभीर्य सहभागींच्या संख्येवर ठरत नाही. गर्दी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती, म्हणूनच माननीय पालकमंत्री आणि आपणास दखल घ्यावी लागली. पण मतदाराचा हक्क, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि घटनात्मक संस्थांचे उत्तरदायित्व हे प्रश्न गर्दीवर अवलंबून नसतात. हजारो लोक प्रश्न विचारतात म्हणून प्रश्न रास्त आणि मोजके लोक विचारतात म्हणून प्रश्न चुकीचे, असा लोकशाहीचा नियम नाही. मोर्चात किती लोक होते, यापेक्षा त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना किती ठोस उत्तरे मिळाली, याचा हिशेब द्या!
