नवीदिल्ली- निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून विरोधक आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) संसद भवनातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांचे सुमारे १४० खासदार या आंदोलनात सहभागी झाले. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी मोर्चा पुढे जाण्यापासून रोखल्यानंतर राहुल गांधींसह अनेक खासदारांनी रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले.
‘इंडिया’ आघाडीच्या या आंदोलनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी पुन्हा मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्याची मागणीही विरोधकांनी लावून धरली आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मोर्चा संसद भवनातून सकाळी सुमारे ११ वाजता निवडणूक आयोगाच्या दिशेने निघाला. मात्र, संसद मार्ग परिसरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेडिंग केल्याने मोर्चा रोखण्यात आला. काही खासदारांनी बॅरिकेडवर चढण्याचाही प्रयत्न केला. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक नेते रस्त्यावर बसले आणि त्यांनी घोषणाबाजी करत आंदोलन सुरू ठेवले. परिसरात दिल्ली पोलिसांसह निमलष्करी दलाचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
आंदोलनादरम्यान ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या’, ‘सेव्ह डेमोक्रसी’, ‘सेव्ह माय वोट’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावरही ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या आंदोलनाच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेबाबत विरोधकांनी आपली भूमिका आणखी आक्रमक केली आहे. दरम्यान, ‘फॉर्म ६’मध्ये बदल केल्याचा राहुल गांधींचा आरोप आणि निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण यामुळेही वाद चिघळला आहे. राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीर आणि एकतर्फी बदल केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने हा दावा ‘दिशाभूल करणारा’ असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, फॉर्म ६ मध्येच बदल करण्यात आलेला नसून SIR प्रक्रियेसाठी त्यासोबत अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आले होते. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानेही फॉर्म ६ च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, विरोधकांनी आयोगाच्या या स्पष्टीकरणावर समाधान व्यक्त केलेले नाही. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार याद्यांमधील बदल आणि SIRच्या अंमलबजावणीवरून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. ६ ऑक्टोबरच्या दिल्लीतील आंदोलनामुळे हा राजकीय संघर्ष आता रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र आहे.
