मुंबई : सरकारी कारभारात पारदर्शकता असावी आणि त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने जनतेला ऐतिहासिक असा माहिती अधिकार कायद्याचा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार दिला आहे, पण सध्याच्या सरकारने मात्र नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्यासाठी अडथळ्यांची भिंत उभी केली आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात गंभीर कायदेशीर त्रुटी व मूळ कायद्याशी विसंगत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांचा माहितीचा अधिकारच काढून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला असून यामुळे शासनाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाही धक्का पोहोचत आहे. सरकारने तातडीने या बेकायदेशीर तरतुदी रद्द कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव यांना यासंदर्भात पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणतात की, सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये बेकायदेशीर तरतुदी रद्द केल्या आहेत. माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील, द्वितीय अपील तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीचा अधिकार वापरणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होईल आणि माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा मूलभूत उद्देशच बाधित होईल.केंद्र सरकार आजही माहिती अधिकारासाठी केवळ १० रूपये आकारते आणि अपिलसाठी कोणतेही शुल्क आकारत नाही.
