चिपळूण : खासगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळात मांडलेल्या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयक-2026’ मध्ये रुग्णांच्या हक्कांना पुरेसे संरक्षण देण्यात आलेले नाही. अस्तित्वात असलेले अनेक महत्त्वाचे रुग्ण हक्क या विधेयकाच्या मसुद्यातून वगळण्यात आले असून, रुग्णांच्या तक्रारींच्या निवारणाची प्रभावी यंत्रणाही प्रस्तावित नाही. त्यामुळे या विधेयकात व्यापक सुधारणा करून रुग्णहिताच्या तरतुदींचा समावेश करावा, अशी मागणी जन आरोग्य अभियान-महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील 2021 च्या ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन’ नियमावलीची जागा घेण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणले जात आहे. मात्र, या मसुद्यात रुग्णांचे अनेक महत्त्वाचे अधिकार वगळण्यात आल्याचा दावा जन आरोग्य अभियानाने केला आहे. रुग्णाचा मृतदेह कोणत्याही कारणास्तव कुटुंबीयांना नाकारता येणार नाही, बिल न भरल्यामुळे रुग्णाला रुग्णालयात अडकवून ठेवता येणार नाही, महिला रुग्णाच्या तपासणीवेळी दुसरी महिला उपस्थित असण्याचा अधिकार, एचआयव्हीग्रस्त व्यक्तींना उपचार व काळजी मिळण्याचा स्पष्ट अधिकार, डॉक्टरांची नावे, पात्रता व नोंदणी प्रदर्शित करण्याची सक्ती तसेच योग्य डिस्चार्ज कार्ड मिळण्याचा अधिकार यांसारख्या तरतुदींचा नव्या मसुद्यात अभाव असल्याचे अभियानाने म्हटले आहे.
तक्रार निवारण यंत्रणा हटविल्याचा आक्षेप
2021 च्या नियमांनुसार रुग्णालयात टोल-फ्री क्रमांकासह तक्रार निवारण कक्ष असणे आणि दाखल रुग्णांच्या तक्रारींचे 24 तासांच्या आत निवारण करण्याची तरतूद होती. मात्र, प्रस्तावित विधेयकात ही व्यवस्था प्रभावीपणे कायम ठेवण्यात आलेली नसल्याचा आक्षेप जन आरोग्य अभियानाने नोंदविला आहे.
उपचारांचे दर आणि पद्धतींबाबत स्पष्टता आवश्यक
खासगी रुग्णालयांतील उपचारांचे दर नियंत्रित करण्याची प्रभावी तरतूद मसुद्यात नसल्याचेही अभियानाने निदर्शनास आणले आहे. केवळ दरांचे फलक लावण्याऐवजी उपचारांच्या शुल्काचे प्रमाणीकरण व दरनिश्चितीची व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
