मुंबई : संसदेत ज्या विरोधकांनी 2023 साली महिला आरक्षण विधेयक हे डिलिमिटेशन व जनगणनेप्रमाणे लागू होईल हे मान्य केले होते, त्यांनीच आता एनडीएकडे दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याचे लक्षात येताच सरड्यासारखा रंग बदलला, आणि विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून विधेयक नामंजूर केले.
यामुळे लोकसभेतील महिलांच्या सहभागाच्या हक्कांची भ्रूणहत्या झाली आहे. महिलांचे हक्क डावलणारे प्रतिगामी मानसिकतेचे विरोधी पक्ष हे त्याचे मारेकरी आहेत. त्यांनी देशातील नारीशक्तीचा अपमान केला आहे. त्यामुळे गेल्या 17 एप्रिल रोजी संसदेत जे घडले, तो देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे, अशी खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केली. अशा महिलांच्या अधिकारांची अशी हत्या होत असेल, तर विरोधक गुडघे टेकून महिलांच्या हक्कांबाबत मान्यता देतील, असा अभूतपूर्व जनमताचा रेटा उभा केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. महायुतीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आ. चित्रा वाघ, खा. ज्योती वाघमारे, महापौर रितू तावडे आणि इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या अध्यक्षा सुनिता रामनाथकर उपस्थित होते.
