मुंबई : महिला आरक्षणाचा पाया १९८५ साली मुंबईत काँग्रेसच्या शताब्दी वर्षानिमित्तच्या कार्यक्रमात स्व. राजीव गांधी यांनी घातला आणि यातूनच पुढे पंचायत राज प्रणाली आणली. ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू केले नंतर ते वाढवून ५० टक्के केले. पुढे सोनियाजी गांधी यांनी महिला आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला परंतु महिला आरक्षण आणताना त्याला कडाडून विरोध भाजपाने केला होता. महिलांचे स्थान केवळ ‘चूल आणि मुल’, आहे असा विचार भाजपा व रा. स्व. संघाचा आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल करत महिला आरक्षण उपकार नाही तर हक्क आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ठणकावून सांगितले.
‘फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रसी’ने काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन मध्ये महिला आरक्षणावर जाहीर सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, मनुस्मृती व गोलवलकर यांच्या बंच ऑफ थॉट मध्ये महिलांना स्थान नाही पण संविधानाने मात्र महिलांना हक्क व अधिकार दिलेले आहेत. स्त्री पुरुष समानतेचा धागा संविधानात आहे आणि संविधानानेच महिलांना मतदानाचा हक्क दिला आहे. संविधानाच्या माध्यमातून स्त्री पुरुष भेदभाव संपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे तर भाजपा व संघाच्या विचाराला समता व बंधुता मान्य नाही. आरएसएसच्या सरसंघचालकपदी आजपर्यंत एकही महिला झालेली नाही असेही सपकाळ म्हणाले..
