मुंबई : राज्यातील वाणिज्यिक व्यवहार, शासकीय करार आणि पायाभूत प्रकल्पांमधील बँक हमीपत्रांच्या मुद्रांक शुल्काबाबतचे जुने जाचक नियम बदलण्यात आले आहेत.
बँक हमीपत्रांवर आता स्वतंत्र प्रवर्गानुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार असून, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मध्ये सुधारणा करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडले.
पूर्वी काय नियम होता?
यापूर्वी बँक हमी आणि वित्तीय हमीच्या संलेखांसाठी कायद्याच्या अनुसूची-एकमध्ये कोणताही स्वतंत्र प्रवर्ग निश्चित करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अशा हमीपत्रांवर अनुच्छेद ५४ नुसार ‘प्रतिभूती बंधपत्रांप्रमाणे’ पूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जात असे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या हमीपत्रांचे नूतनीकरण किंवा मुदतवाढ केली जात असताना, मूळ रक्कम समान असली तरीही पुन्हा एकदा मूळ संलेखाएवढेच पूर्ण मुद्रांक शुल्क वसूल केले जात होते. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रावर दुहेरी आर्थिक बोजा पडत होता.
आता काय बदल झाला?
नवीन कायद्यानुसार आता बँक व वित्तीय हमीपत्रांच्या संलेखांसाठी ‘स्वतंत्र अनुच्छेद’ समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध प्रवर्गांनुसार मुद्रांक शुल्काचे स्वतंत्र आणि सुयोग्य दर निश्चित करण्यात येतील.
महत्त्वाचा बदल:
बँक हमीपत्राच्या नूतनीकरणाच्या किंवा मुदतवाढीच्या वेळी हमीची रक्कम बदललेली नसेल, तर आता पुन्हा पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. अशा नूतनीकरणासाठी अत्यंत कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
या थेट आणि महत्त्वपूर्ण बदलामुळे उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, नूतनीकरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे. त्याचबरोबर, या सुलभतेमुळे बँक हमीपत्रांचा वापर वाढून शासनाच्या महसुलातही सकारात्मक वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
