मुंबई : राज्यात शेतीची जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा सादर केल्याशिवाय राज्यात कोणालाही शेतीची जमीन खरेदी करता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खरेदीच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्याबाहेरील काही व्यक्तींनी नियमबाह्य पद्धतीने शेतीची जमीन खरेदी केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट केले.
धुळेतील प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, धुळे जिल्ह्यातील तक्रारीची गंभीर दखल घेण्यात आली असून विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे. प्राथमिक तपासात दोन प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींकडे शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच तहसीलदारांच्या शिक्क्यासह सादर करण्यात आलेले काही उतारे बनावट असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास धुळे पोलीस अधीक्षकांमार्फत करण्यात येणार असून, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि सरकारी नोंदींमध्ये फेरफार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जमीन नोंदणीपूर्वी होणार डिजिटल पडताळणी
राज्य सरकारने जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मोठा तांत्रिक बदलही केला आहे. आता राज्यातील सर्व मुद्रांक अधिकाऱ्यांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डिजिटल डेटाबेसचा थेट प्रवेश उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे जमीन नोंदणीसाठी आलेल्या व्यक्तीच्या नावावर राज्यात अन्यत्र शेती आहे का, तिचा सातबारा कुठे आहे आणि ती कायदेशीर शेतकरी आहे का, याची माहिती नोंदणीच्या वेळीच तपासता येणार आहे.
संशयास्पद व्यवहारांवर तात्काळ कारवाई
राज्याबाहेरील किंवा शेतकरी नसल्याचा संशय असलेल्या व्यक्तींच्या जमीन व्यवहारांची नोंदणी तात्काळ रोखून त्यांची सखोल पडताळणी केली जाईल. या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे बनावट शेतकरी बनून शेतीच्या जमिनी खरेदी करणाऱ्या रॅकेटला आळा बसेल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
बोगस शेतकऱ्यांवर सरकारचा वॉच
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतीच्या जमिनींचे बेकायदेशीर व्यवहार, बनावट सातबारे आणि खोट्या शेतकरी प्रमाणपत्रांच्या आधारे होणारी खरेदी-विक्री रोखण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
