सिंधुदुर्ग :- नैसर्गिक आपत्तीमुळे यंदा फळबागांचे, विशेषतः आंबा बागांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच अपेक्षित उत्पन्नही झालेले नाही. अशा परिस्थितीत प्रतिकलम केवळ २२० रुपये नुकसानभरपाई देऊन शासनाने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. मोर्चे, आंदोलने करूनही हे मूर्दाड सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलत नाही.
कोकणच्या पर्यावरणाचे संतुलन आधीच बिघडलेले असताना देवगड येथे अणुऊर्जा प्रकल्प शासनाने प्रस्तावित केला आहे. हा प्रकल्प झाल्यास कोकणात शिल्लक राहिलेल्या आंबा व काजूच्या बागायताही नाहीशा होतील. कोकणचा कॅलिफोर्निया नव्हे, तर कोकणचे राजस्थान होईल. सरकार न्याय देणारच नसेल, तर जलसमाधी घेऊनच आम्ही आमचा शेवट करू, अशी टोकाची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे ३ जुलै रोजी देवगड येथे होणाऱ्या जलसमाधी आंदोलनात बहुसंख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केले आहे.
शेट्टी म्हणाले, “गेल्या चार महिन्यांपासून कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. कारण वातावरणातील बदलांमुळे आंब्याला फळधारणा झाली नाही. काजूचीही तीच अवस्था झाली आहे. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्ती समजून राज्य व केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून भरीव मदत देणे गरजेचे होते. विमा कंपन्यांनीही शेतकऱ्यांना विम्याची भरघोस मदत देणे आवश्यक होते. परंतु केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही आणि विमा कंपन्यांनीही शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही.”
