जळगाव : मागील महिन्यात NEETचा पेपर फुटला आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. मागील आठवड्यात आपल्या राज्यात टीईटीचा पेपर फुटला आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. आता सरकारने आणखी एक नवा निर्णय घेतला आहे.
२०२७ पासून गट अ, ब आणि क संवर्गाच्या पूर्वपरीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय एमपीएससीने जाहीर केला आहे. येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी सरकार तरुणांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी केली.
खडसे पुढे म्हणाल्या की, ऑनलाइन परीक्षेच्या निर्णयाला लाखो परीक्षार्थींचा विरोध आहे. ग्रामीण भागातील परीक्षार्थींवर तर हा मोठा अन्याय आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना संगणकावर परीक्षा देण्याचा पुरेसा सराव नाही. सर्व तालुके किंवा जिल्ह्यांमध्ये दर्जेदार CBT परीक्षा केंद्रे उपलब्ध नाहीत. अनेकांना परीक्षा देण्यासाठी दूरवर प्रवास करावा लागू शकतो. वीजपुरवठा खंडित होणे, इंटरनेट बंद पडणे, संगणक बिघाड होणे किंवा सर्व्हर डाऊन होणे अशा तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. खासगी परीक्षा केंद्रांच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. इतक्या अडचणी असताना एमपीएससीने नेमक्या कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेतला आहे? काही कंपन्यांच्या फायद्यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना? तसे नसेल, तर सरकारने विद्यार्थ्यांशी तातडीने संवाद साधावा, त्यांचे म्हणणे ऐकावे आणि सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा. अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा महिला विभाग विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
