रत्नागिरी : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षितता देणाऱ्या POSH Act 2013 ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांनी महत्वाचा आदेश जारी केला आहे.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी कार्यालयांना पत्र पाठवून 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार समिती Internal Committee – IC स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे आदेशात?
आपल्या कार्यालयात IC समिती स्थापन केली असल्यास त्याची संपूर्ण माहिती विहित नमुन्यात भरून 7 दिवसांच्या आत सादर करावी.
ही माहिती rtg.dwcdo@gov.in या ईमेलवर पाठवण्यासोबतच SHE BOX Portal वर ऑनलाईन नोंदणी करणे देखील अनिवार्य आहे.
IC समिती स्थापन न करणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांवर POSH Act 2013 नुसार दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने Aureliano Fernandes vs State of Goa या खटल्यात दिलेल्या निर्देशांनुसार सर्व कार्यालयांनी POSH कायदा 2013 ची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. महिलांना कार्यस्थळी सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरण मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे.
पत्रासोबत कार्यालयाचे नाव, पत्ता, कार्यालय प्रमुख व IC समितीतील अध्यक्ष-सदस्यांची नावे, पदे आणि संपर्क क्रमांक यांची माहिती मागवण्यात आली आहे.
“कायद्याचे पालन करा • सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करा” असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाने केले आहे.
या संदर्भात अधिक माहितीसाठी संरक्षण अधिकारी चिपळूण गुहागर महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन परकर कॉम्प्लेक्स दुसरा मजला चिपळूण रत्नागिरी येथे पीडित महिलांना संपर्क साधता येईल. तसेच dvactchiplun@gmail.com येथे संपर्क साधावा असे कळविण्यात आले आहे.
